शासनकर्त्यांकडून आशा सेविकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार!

फक्त अद्यादेश काढत तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केल्याचा गंभीर आरोप आशा सेविकांनी केला आहे. वाढीव २००० रुपये मानधनही तीन महिन्यांचे दिले नाही.

हणमंद यादव

चाफळ : आशा सेविकांना शासनाने थकीत मानधन देऊन दिवाळी गोड केली असली तरी दुसरीकडे मात्र आंदोलनादरम्यान जाहीर केलेले वाढीव १००० रुपये मानधन शासनाने दिले नाही. फक्त अद्यादेश काढत तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केल्याचा गंभीर आरोप आशा सेविकांनी केला आहे. वाढीव २००० रुपये मानधनही तीन महिन्यांचे दिले नाही. शासनकर्त्यांनी केवळ घोषणा करून अद्यादेश काढण्यापेक्षा निधीची तरतूद करत प्रत्यक्षात दरमहा सर्व मानधन खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी आशा सेविका व गटप्रवर्तकांनी केली आहे.

ग्रामीण भागासह शहरी भागात आरोग्य व्यवस्थेचा कणा ठरलेल्या आशा सेविकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न ठरलेल्या मासिक मानधनासह वाढीव मानधन शासनाने आजही थकवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वेळोवेळी आंदोलन, मोर्चे काढूनही शासन व राज्यकर्त्यांना जाग येत नाही. दिवाळीदरम्यान थकीत मानधन मिळावे, यासाठी सेविकांनी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला होता. दरम्यानच्या काळात खडबडून जागे झालेल्या राज्यकर्त्यांनी याची दखल घेत तातडीने निधी वर्ग करत आशांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न केला होता.

तर यापूर्वी आंदोलनादरम्यान वाढीव मानधनाच्या केलेल्या घोषणा फक्त कागदावर राहिल्याने पुन्हा एकदा आशांची घोर निराशा झाल्याचे समोर आले आहे. ‘शासनाचे काम सहा महिने थांब’ या ग्रामीण भागात प्रचलित म्हणीप्रमाणे शासनाचे काम सुरू असल्याची प्रचिती यावेळी सेविकांना अनुभवायला आली. अधिकारी म्हणतायत, आठ-दहा दिवसांत शासन निधी वर्ग करेल तर शासनकर्त्यांना हा निधी वर्ग करताना म्हणे तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी येत आहेत. यात मात्र आशा सेविका भरडल्या जात आहेत. सध्या थकीत असलेल्या मानधनासह यापुढे दरमहा देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची तरतूद शासनाने अगोदरच करावी. यापुढे दरमहा सर्व मानधन थेट खात्यावर जमा करावे, सेविकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, समान वेतन कायद्याप्रमाणे ठरावीक वेतन दिले जावे, आदी मागण्या आशा सेविका व गटप्रवर्तकांनी केल्या आहेत.

नुकतीच मुंबई येथे आशांच्या थकीत मानधनाबाबत बैठक पार पडली यात आठ ते दहा दिवसांत थकीत निधी शासनाकडून जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. निधी उपलब्ध होताच आशा सेविकांच्या खात्यावर तातडीने वर्ग केला जाईल. -राधाकिशन पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा

आरोग्य विभागात आम्ही काम करत असताना समाजसेवेचे भाग्य आम्हाला लाभले, ही अभिमानाची गोष्ट आहे. परंतु या कामाची दखल राज्यकर्त्यांनी घेऊन आमच्याही मागण्यांचा विचार केला पाहिजे. आम्ही लोकशाही व संविधानाने जो प्रत्येकाला अधिकार दिला आहे, त्याच्या अधीन राहून कामाचा मोबदला मागतोय, चुकीचे काय आहे? स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता आम्ही सगळी कामे करत आहोत. याची जाणीव शासन राज्यकर्त्यांनी ठेवून आमच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा. -धनश्री यादव, आशा सेविका, चाफळ