पाणीपुरवठा प्राधिकरण योजनेला अखेरची घरघर

महिमानगड योजना : प्रबळ इच्छाशक्ती नसल्यानेच ग्रामस्थ सोसतायत दुष्काळाचे चटके

दहिवडी : युती शासनाच्या काळात मंजूर झालेल्या महिमानगड पाणीपुरवठा प्राधिकरण योजनेला अखेरची घरघर लागल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रबळ इच्छाशक्तीचा अभाव हेच याचे मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे येथील ग्रामस्थांना अजूनही दुष्काळाचे चटके सोसावे लागत आहेत. महिमानगडसह सहा गावांना कायमस्वरूपी पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून १९९७ मध्ये युतीच्या काळामध्ये ही योजना मंजूर झाली. महिमानगड, दिवडी, पांढरवाडी, कोळेवाडी उकिर्डे, पिंगळी बु. या गावांचा समावेश करण्यात आला. २००३-२००४ मध्ये ही योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाली. दरूज तलावातून पाणी उचलण्यात आले. परंतु काही दिवसांत ही योजना बंद पडली. आमदार जयकुमार गोरे, शेखर गोरे यांनी ही योजना टिकून राहावी म्हणून प्रयत्न केले. मात्र कालांतराने या योजनेची तब्बल ४३ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकली आहे. त्यामुळे या योजनेला अखेरची घरघर लागली व आजही योजना बंद अवस्थेत आहे. तब्बल २ लाख लिटर पाणी उपलब्ध होणार होते. परंतु सर्व नादुरुस्त पाईपलाईन त्यामुळे या योजनेचा कसलाही फायदा होताना दिसत नाही. प्रत्येक गावात टॅँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. शेखर भाऊ गोरे यांचे सहा गावांत मोफत पाणीपुरवठा करताना टॅँकर दिसत आहेत. याचबरोबर ही योजना बंद अवस्थेत असल्याने शासनाला पुन्हा याच गावावर लाखो रुपये पाण्यासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. या योजनेची थकबाकी मोठी आहे. ही योजना चालवण्यासाठी सर्व सहा ही ग्रामपंचायतीने ठराव करून एक शिखर संस्था स्थापन करणे गरजेचे आहे.
मात्र हे सर्व घडण्यास प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे. पिंगळी बु. येथील ग्रामपंचायतीने याबाबत ही योजना चालवण्यासाठी पाऊल उचलले होते. मात्र पुढे ग्रामपंचायतीत सत्तांतर झाले. त्यामुळे सर्व सहा गावांनी राजकीय हेवेदावे सोडून शिखर संस्था स्थापन केल्यास ही योजना चालू शकते. वीज बिल, टी. सी. एल. पावडर, देखभाल दुरुस्ती व कर्मचाऱ्यांचे पगार हे सहज भावगणे शक्य होणार आहे. मात्र सर्व ग्रामपंचायतींनी ठराव करणे गरजेचे आहे. सध्या ही योजना नादुरुस्त अवस्थेत आहे.
यासंबंधी जिल्हा परिषद अंतर्गत पाणीपुरवठा विभाग यांच्याकडे संपर्क साधला असता याबाबत ६५ लाख रुपयांचा जलशुद्धीकरण, पाईपलाईन दुरुस्ती यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. असे सांगण्यात आले आहे. जर वेळीच दखल घेतली गेली तर सहा गावांचा पाणी प्रश्न मिटेल, अन्यथा ही योजना कायमची बंद पडेल, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे. (प्रतिनिधी)


नियोजन गरजेचेच!
मान्सूनच्या धर्तीवर २४ बाय ७ योजना कार्यान्विीत होऊ शकते. प्रक्रियेला वर्षाकाठी ८०० रुपये पर्यंत पाणीपट्टी येऊ शकते. या शिवाय अनेक गावांना पाणी पुरवठ्याची गरज नसते तेव्हा विनाकारण ही खर्चिक योजना म्हणून ग्रामपंचायतीने डोळेझाक केली. मात्र, तात्पुरता वीजपुरवठा खंडित ठेवल्यास पाणी पट्टी कमी होऊ शकते.