धरणांच्या जिल्ह्यात पाण्याचा दुष्काळ!

प्रकल्पांचा डांगोरा : मेहुण्याच्या लग्नात लाखाचा आहेर अन् स्वत:च्या घरात खाण्या-पिण्याची आबाळ

सातारा : ‘मोठे घर, पोकळ वासा’ या म्हणीची प्रचिती सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी अनेक वर्षांपासून घेत आहेत. जिल्ह्यात राजकारणाचं पीक जोमात असलं तरी दुष्काळी तालुक्यांत पाण्याअभावी कुसळही उगवत नाही. मेहुण्याच्या लग्नात घरमालकानं लाखाचा आहेर करावा, अन् स्वत:च्या घरातील चिल्ली-पिल्ली उपाशी झुरावित, अगदी त्याच पद्धतीनं धरणांचा जिल्हा असणाऱ्या साताऱ्यातील जनता निसर्गाचा कोप आणि नेतेमंडळींची उदासीनता या चक्रव्यूव्हात अनेक वर्षांपासून खितपत पडली आहे.
मोठेपणासाठी अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. असाच मोठेपणा मिरवणाऱ्या सातारा जिल्ह्याने शेजारच्या बारामती, सोलापूर, सांगलीतील शेती आपल्याकडच्या पाण्याने फुलविली; मात्र स्वत:च्या कपाळावरील दुष्काळाचा कलंक पुसण्याचे मुत्सुद्दी धोरण साताऱ्यातल्या नेतेमंडळींना सुचलेले नाही.
माण, खटाव, फलटण, खंडाळा तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोरून धरणांचे पाणी खळाळून वाहत असताना हे पाणी केवळ बघायचे. त्यातल्या एका थेंबावरही आपला अधिकार नाही, हे लक्षात घेऊन निवडणुकांच्या बाजारात आपल्या स्वप्नांची राखरांगोळी होताना पाहत बसणारी दुष्काळी भागातील जनता अगतिक अवस्थेत येऊन पोहोचली आहे.
कोयना, उरमोडी, धोम-बलकवडी, टेंभू, कण्हेर असे मोठे पाण्याने गच्च भरलेले प्रकल्प सातारा जिल्ह्यात आहेत. मात्र, त्यांचा लाभ साताऱ्यातल्या दुष्काळी भागाला कमी आणि शेजारच्या सांगली, सोलापूर, बारामती, अकलूज या बड्या नेतेमंडळींच्याच गावांना जास्त, अशी स्थिती आहे.
महाबळेश्वर तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस तर पूर्वेकडील दहिवडीत कायम कोरड, अशी विस्मयजनक परिस्थिती केवळ सातारा जिल्ह्यात. माण, खटाव, फलटण, खंडाळा, सातारा-वाई-कोरेगावचा पूर्व भाग याठिकाणी वर्षानुवर्षे हजारो हेक्टर जमीन पाण्यावाचून तहानलेली असताना मोठ्या प्रकल्पांचं पाणी मात्र इतर जिल्ह्यांत तेही दुष्काळी जनतेच्या नाकावर टिच्चून जात आहे.
जिहे-कटापूर योजनेबाबतही दुष्काळी जनतेत संभ्रमावस्था आहे. वर्धनगड येथे पाईपलाईन टाकण्यासाठी ६ किलो मीटरच्या जागेचे अद्याप संपादन झालेले नाही. आंधळी (माण) बोगदाही अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यास माण व खटाव तालुक्यातील प्रत्येकी ९ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळ मिटविण्यासाठी कोयना धरणाचे पाणी आणण्याची मागणी केली, अन् पुन्हा एकदा तहानलेली सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी जनतेची घाबरगुंडी उडाली. आपली तहान-भूक भागून जर शिल्लक राहिलं तर ते इतरांना वाटावं, हा स्वाभाविक असा निसर्ग नियम आहे. मात्र, त्याला छेद देणारी वक्तव्ये नेतेमंडळी करत आहेत.
स्थानिक नेतेमंडळींही अशा वक्तव्यांबाबत माना हलवायला लागले तर हा दुष्काळ कसा मिटणार, हे देवही सांगू शकत नाही, अशीच धारणा दुष्काळी जनतेची झाली
आहे.
कण्हेर धरणाचे पाणी सातारा, कोरेगावातून सांगलीकडे नेले आहे. नीरा-देवघर धरणांचा लाभ फलटण, खंडाळा तालुक्याला पूर्णपणे झालेला नसतानाच हे पाणी पुढे अकलूज, सांगोला, बारामतीकडे नेले आहे. उरमोडीचे पाणी सातारा, माण, खटाव या तालुक्यांसाठी वरदान ठरणार असले तरी हे मुख्य कॅनॉलचेही ४२ किलोमीटरच्या आसपास काम अपूर्ण आहे. पोटपाटाची कामे तर केवळ दिवास्वप्नच ठरली असल्याने आरफळ कॅनॉलमधून हे पाणी सांगलीकडे पळविण्यात आले आहे.

कोयना कशी जाणार मराठवाड्यात?
माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या म्हणण्यानुसार कोयनेचे पाणी मराठवाड्यात नेण्यासाठी १००० फूट खोल पाईपलाइन खोदावी लागणार असून, त्याचा गुंजभर लाभ सातारा जिल्ह्यातील शेतीला अथवा पिण्याच्या पाणी योजनांसाठी होणार नाही. वारणा, कृष्णा, कोयना आदी नद्यांचे पाणी कऱ्हाड तालुक्यातील साठपेवाडी येथे बोगदा काढून त्याचे तोंड उधट (नीरा) येथे उघडायचे. सुमारे ९० किलोमीटर लांबीची ही पाईपलाइन असणार आहे. हे पाणी नीरा नदीत सोडायचे. तिथून ते बारामतीमार्गे भीमा नदीतून पुढे मराठवाड्यातील शेतीक्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचा हा कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प आहे. मात्र, याला जोरदार विरोध आहे.

टेंभूबाबतही अन्याय...
‘रिव्हर बेसीन’ वाईज पाण्याचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे, असं कायदा सांगतो; मात्र या कायद्याचे उल्लंघन टेंभू योजनेच्या बाबतीत झालेले आहे. टेंभू योजनेत येरळा नदीचं खोरं येत असतानाही हे खोरं तहानलेलं ठेवून पाणी सांगलीकडे नेण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यात कऱ्हाड तालुक्यातील केवळ ६०० हेक्टर क्षेत्र या माध्यमातून ओलिताखाली येणार आहे. माण, खटाव हे दुष्काळी तालुके लाभक्षेत्रात असून, त्यांना या पाण्याचा लाभ होत नाही. आता न्यायालयानेच कान पिळले असल्याने सरकारला कुठल्याहही प्रकारे माण,खटावला पाणी द्यावेच लागणार आहे.

कऱ्हाड तालुक्यातील टेंभू योजनेच्या माध्यमातून ८० हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. मात्र, त्यापैकी कऱ्हाड तालुक्यातील केवळ ६०० हेक्टर जमीन भिजणार आहे. हे पाणी चितळी (ता. खटाव) येथून पुढे आटपाडी, सांगोल्याकडे पळविले आहे. या अन्यायाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो. न्यायालयानेही झालेला अन्याय मान्य केला असून, मंत्रिमंडळ पातळीवर लवकरच चांगला निर्णय अपेक्षित आहे.
- डॉ. दिलीप येळगावकर,
माजी आमदार