सातारा : महाराष्ट्र शासनाने साडे सात अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंपाचे वीजबील माफ केलेले आहे. यामुळे सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. पण, साडे सात अश्वशक्तीच्यावर शेतीपंप असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या एकदम कमी आहे. त्यामुळे त्यांनाही न्याय द्यावा. त्यांची चिंता दूर करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने करण्यात आलेली आहे.संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतीपंपाचे बेकायदेशीर विजबिल माफ करावे म्हणून महाराष्ट्रभर आंदोलने करत होती. त्यामुळे शासनाच्या लक्षात ही गंभीर बाब आली. त्यानंतर विजबिल माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दल राज्य शासनाचे अभिनंदन. परंतु ही योजना अर्धवट केल्याने राज्यातील साडे तीन लाखांहून अधिक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
यातील सर्वाधिक शेतकरी संख्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहे. याचे कारण येथील भाग डोंगरदर्यांनी जास्त व्यापलाय. त्यामुळेच येथील शेतकऱ्यांना जास्त उंचीवरील शेतीसाठी पाईपलाईन करूनच पाणी न्यावे लागते. तसेच नदी, धरणांचेही प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे दूरच्या पल्ल्यावर पाईपलाईन करून पाणी न्यावे लागत असल्याने जास्त क्षमतेच्या विद्युत मोटारी आहेत.याबाबत त्वरित विचार करून साडेसात अश्वशक्तीवरील सर्व शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी करून घ्यावे. अन्यथा संघटना शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन निर्णय होईपर्यंत आंदोलन करेल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. राज्य कार्यकारिणी सदस्य अर्जूनभाऊ साळुंखे, वाहतूक संघ अध्यक्ष मनोहर येवले, सातारा तालुकाध्यक्ष रमेश पिसाळ, राजू घाडगे, उमेश घाडगे, आप्पासाहेब घोरपडे, विशाल गायकवाड, भीमराव चव्हाण, प्रदीप चव्हाण, मिलींद चव्हाण, संतोष चव्हाण, महादेव डोंगरे, जनार्दन आवारे आदी उपस्थित होते.