सहकाराचा वापर राजकारणासाठी

जयकुमार गोरे : अधिवेशनात केली २५ मिनिटे तुफान बॅटिंग--सातारा जिल्हा बँक

सातारा : सातारा जिल्हा बँकेत संचालक मंडळ, अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभार तसेच डीडीआर, संचालक, कार्यकारी समितीच्या अधिकारावरून आमदार जयकुमार गोरे यांनी अधिवेशनात पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरले. सवलतीच्या दरातील कर्ज वाटप, कर्ज प्रकरणे संचालक मंडळासमोर न येणे व अनेक मुद्द्यांवरून त्यांनी २५ मिनिटे तुफान बॅटिंग करून सरकार तसेच सहकारमंत्र्याकडून स्पष्टीकरण मागीतले.
अधिवेशनात आ. गोरे म्हणाले, ‘राज्यात ज्या भागात सहकार मोडकळीस आला त्या भागात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या केल्या आहेत. जिल्हा बँका बुडाल्या म्हणून त्या भागातील शेतकरी सावकारी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला. हे लोण आता पश्चिम महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता आहे. आमच्याकडे आता सहकाराचा वापर राजकारणासाठी होऊ लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या बँकेतच शेतकरी वेठीस धरला जात आहे. कोणतीही सहकारी संस्था लगेच बुडत नाही.
संस्था मोडकळीस येण्याची प्रक्रिया पाच, दहा वर्षे चालते. संस्थेतील मंडळी सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा विचार सोडून राजकारण करतात तेव्हा संस्था अडचणीत येते. बँक बुडण्याची कीड हळूहळू पसरते. आणि बँकाच खाऊन टाकते. अनेक जिल्हा बँकांमध्ये आज अशी परिस्थिती आहे. राज्य सहकारी बँकेला अनेक पुरस्कार मिळाले होते. आमच्या जिल्हा बँकेलाही मिळाले आहेत. मात्र, राज्य सहकारी बँक बुडाली आहे. राज्यात आणखी आठ ते दहा बँका बुडाल्या आहेत. त्या बँकामध्ये डीडीआर नव्हते का? त्यांनी या बँकांमध्ये चुकीचे कामकाज चालत असल्याचे का सांगितले नाही? माझ्या उपोषणानंतर जिल्हा बँकेत झालेल्या तीन मीटिंगला डीडीआर उपस्थित नव्हते.
खरे तर डीडीआर ने बँकेच्या कारभाराविषयी मत मांडले पाहिजे. शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे ते कामच असले पाहिजे. बँका बुडाल्या की सरकार ठेवीदारांना मदत करते. आम्हीही तशी मागणी करतो; मात्र शासनाच्या प्रतिनिधीने चुकीच्या कारभाराची माहिती दिली तर अशी वेळच येणार नाही. एखादी बँक बुडाली तर संपूर्ण संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यात येते; परंतु सातारा जिल्हा बँकेत गेल्या आठ महिन्यांत एकही कर्ज प्रकरण संचालक मंडळासमोर आले नाही. ते अधिकार प्रचलित पद्धतीनुसार कार्यकारी समितीला असल्याचे सांगितले जाते.
तीन वर्षे दुष्काळामुळे पीकच नाही तर पाहणार काय? बँकेच्या या फतव्यामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. नाबार्डच्या परिपत्रकात अंतिम पाहणी करावी, असे सांगितले आहे. कर्जाचा वापर झाला आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विनाकारण अडविले जात आहे. अशा वेळी शासनाच्या वतीने काम करणारा संचालक कुठे जातो.
शासनाने सुतगिरण्यांना भागभांडवल दिले आहे. नवीन अर्थसंकल्पातही त्यासाठी तरतूद केली आहे. मात्र हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत सोडल्या तर कोणत्याच सूतगिरण्यांणी भागभांडवर परत केले नाही. किती सहकारी सूतगिरण्या सुरू आहेत. याप्रकरणी संचलाक मंडळावरील प्रतिनिधी नक्की काय करतो? या चुकीच्या गोष्टी तो शासनाला का सांगत नाही? खरी माहिती कागदावर येणे गरजेचे आहे. (प्रतिनिधी)