पंचवीस टक्के गावांमध्येच ‘रोहयो’ची कामे

जिल्ह्यातील स्थिती : संख्या वाढणार कधी?, ५६० कामांवर २६ हजार मजूर; आकडे कागदोपत्रीच

अशोक डोंबाळे ल्ल सांगली
जिल्ह्यात ७०४ ग्रामपंचायती असल्या तरी, आजअखेर अवघ्या पंचवीस टक्के म्हणजे १७९ ग्रामपंचायतीअंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची ३५७ कामे सुरू आहेत. यापैकी ९० कामे केवळ वैयक्तिक विहिरींची आणि उर्वरित २४५ इतर कामे सुरू आहेत. या सर्व कामांवर मिळून २६ हजार ६८ मजूर आहेत. विशेष म्हणजे, दुष्काळी परिस्थिती असतानाही वृक्ष लागवड, विहीर पुनर्भरण, शोषखड्डे, शेततळे आणि बांध बंदिस्तीची बोटावर मोजण्याइतपतच कामे सुरू आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीतील संधी म्हणून शासनाने रोहयोतून जलसंधारणाची कामे मोठ्याप्रमाणात हाती घेण्याची गरज होती. त्यादृष्टीने अधिकाऱ्यांनीही ग्रामीण भागापर्यंत जाऊन लोकचळवळ उभी केली असती, तर निश्चितच त्याचा पावसाळ्यात फायदा झाला असता. पण, याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. दुष्काळाच्या तीव्र झळा सोसणारा जिल्हा म्हणून सांगलीकडे पाहिले जाते.
मागीलवर्षी कमी पाऊस झाल्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगाम वाया गेल्यामुळे आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ, मिरज पूर्व, तासगाव, खानापूर, कडेगाव तालुक्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. पाऊसच नसल्यामुळे सध्या शेतातही कामे नाहीत. मजुरांच्या हाताला कामे नसल्यामुळे ते मजुरीच्या शोधासाठी स्थलांतरित होत आहेत.
अशा परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेणे गरजेचे आहे. परंतु, ग्रामपंचायतीअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवर नजर टाकली असता, याच्या उलट चित्र पाहावयास मिळते. दुष्काळात जिल्हा परिषद प्रशासन काय करीत आहे? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. १९ ते २५ मे या कालावधित दहा तालुक्यात मिळून विहिरीची ९० कामे सुरू होती. या सर्व विहिरींवर ६ हजार ९४३ मजूर कार्यरत होते, असा प्रशासनाचा अहवाल सांगतो. असे असले तरी आजही अनेक शेतकऱ्यांना विहिरींच्या बिलांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. आपल्या ग्रामपंचायतीअंतर्गत रोहयो कामांचे ६०:४० हे प्रमाण राखले जात नाही, असे उत्तर अधिकाऱ्यांकडून दिले जाते. परंतु, हे प्रमाण राखले जावे, यासाठी प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप आता शेतकऱ्यांतून होऊ लागला आहे.
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाकडून विहीर पुनर्भरणाच्या कामावर भर देण्याबाबत वारंवार आवाहन केले जात आहे. परंतु, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवर नजर टाकल्यानंतर पुनर्भरणाबाबत किती उदासीनता आहे, याचा प्रत्यय येतो. रोपवाटिका, वृक्ष लागवडीचे खड्डे काढण्याचे एकही काम सुरु नाही.
बिले मंजुरी प्रलंबित : टक्केवारीची तक्रार
अनेक शेतकऱ्यांनी उसनवारी अथवा कर्जाऊ रक्कम काढून विहिरींची कामे केली आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी टक्केवारी घेतल्याशिवाय बिले मंजूर करीत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. आटपाडीच्या गटविकास अधिकारी जिल्हा परिषदेत बैठकीसाठी आल्या होत्या. यावेळी त्यांच्यासमोर आणि पदाधिकाऱ्यांसमोरच करगणी येथील शेतकऱ्यांनी टक्केवारीशिवाय बिलच निघत नसल्याचा आरोप केला होता.
गोठ्याची कामे सुरू नाहीत
वैयक्तिक लाभाची योजना म्हणून रोहयोअंतर्गत जनावरांचे गोठे घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक पंचायत समितीकडे शेकडोच्या संख्येने प्रस्ताव दाखल झाले. परंतु, गोठ्याची फारशी कामे सुरू नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांनी गोठ्याची कामे केली त्यापैकी अनेकांना बिले मिळालेली नाहीत. शेततळ्यांच्या बाबतीतही अत्यंत चिंताजनक चित्र आहे. बांध-बंदिस्तीची कामे ठप्प आहेत.