नदी पुनरुज्जीवनासाठी सव्वाआठ कोटी

अश्विन मुदगल : माण, खटाव तालुका; ‘जलयुक्त’ अंतर्गत माणगंगेवर १८ तर येरळा नदीवर १० बंधाऱ्यांची होणार उभारणी

सातारा : ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानांतर्गत नदी पुनरूज्जीवन कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील माण-खटाव येथे नवीन सिमेंट नालाबांध कार्यक्रमास शासनातर्फे मान्यता देण्यात आली असून, सन २०१५-१६ या वर्षामध्ये ८ कोटी २३ लाख रुपये निधी मंजूर झाला असून, मागगंगेवर नव्या १८ सिमेंट बंधारे व रानमळा येथे ५ व येरळा नदीवर १० अशा एकूण ३३ बंधाऱ्याची उभारणी करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गेल्या वर्षभरात झालेल्या कामाचा आढावा व त्याची माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यात ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानांतर्गत नदी, ओढा व नाल्यांमधील गाळ काढणे, सरळीकरण व खोलीकरण ही कामे लोकसहभागातून करून नदी, ओढा, नाला पुनर्जीवन करण्यास पुढाकार घेऊन लोकवर्गणी, श्रमदानाद्वारे मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे किंवा देत आहेत, अशा गावांमध्ये घेण्यात आलेल्या नदी, ओढा व नाला पुनरूज्जीवन कार्यक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी अभिसरणाच्या माध्यमातून कार्यक्रम राबविण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
दि. १७ नोव्हेंबर व ३ डिसेंबर २०१५ रोजी ग्रामविकास व जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे, पालकमंत्री विजय शिवतारे आणि सचिव प्रभाकर देशमुख यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सादरीकरण केले होते. या सादरीकरणाच्या अनुषंगाने माण तालुक्यातील माणगंगा नदीवर १८ बंधारे, रानमळा येथे ५ व येरळा नदीवर १० अशा एकूण ३३ बंधाऱ्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी सन २०१५-१६ या वर्षामध्ये एकूण ८ कोटी २३ लाख निधी मंजूर झाला आहे.
‘सर्व सिमेंट नाला बांधाऱ्याची कामे मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लघुसिंचन (जलसंधारण), जलसंपदा विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून कामे पूर्ण करण्यात येतील. ही कामे मुदतीत पूर्ण करण्याची आवश्यकता असल्याने निविदा मुदत कमी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे,’ असे मुदगल यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


महाराजस्व अभियान...
२ लाख २६ हजार ५२१ खातेदारांच्या सातबारावरील इतर हक्कांतील हस्तांतरण बंदीचे शेरे उठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या लोकांना आपल्या जमिनी खरेदी-विक्री, विकसन करणे सोयीचे होत आहे.
ज्या प्रकल्पग्रस्तांना दहा वर्षांपूर्वी जमिनीचे वाटप झाले होते. अशा २,५९४ प्रकल्पग्रस्तांनी कब्जा हक्काची रक्कम भरल्याने जमीन त्यांच्या नवीन शर्तीऐवजी जुन्याशर्तीची करण्यात आली.
महाराजस्व अभियानांतर्गत १ जुलै ते आजअखेर २५८ शिबिरे घेण्यात आली असून, आॅक्टोबर २०१५ अखेर विविध प्रकारचे ८५,८३३ दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहेत.
अतिक्रमित रस्त्यांवरील १६६ अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत. याचा २० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे.
गौणखनिज अनधिकृत वाहतूक प्रकरणांमध्ये आजअखेर १ कोटी ९६ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच ३६ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
या वर्षात ५५० नव्या विहिरी पूर्ण, पुढील वर्षात ६०० विहिरींचे उद्दिष्ट.
१ हजार विहिरींचे पुनर्भरण पूर्ण करण्यात येणार आहे.

‘जलयुक्त’च्या कामावर ७९ कोटी खर्च
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २१५ गावांची निवड
अभियानांतर्गत ४,७१३ कामे पूर्ण तर १,३०९ कामे प्रगतिपथावर
१० हजार ५७७ हेक्टरवर ट्रीटमेंट
आत्तापर्यंत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांवर ७९ कोटी खर्च
अपेक्षित पाणीसाठा २४००० टीसीएम