कार्यकारी समितीतून ‘त्रिमूर्ती आऊट’च

डीसीसीची पहिली बैठक : अखेर ‘लोकमत’चे वृत्त खरे ठरले

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील धोरणात्मक निर्णयाचा आत्मा असणारी कार्यकारी समिती गठित झाली असून, यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नूतन १८ संचालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ‘लोकमत’ने दिलेल्या वृत्ताप्रमाणे खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार जयकुमार गोरे आणि माजी आमदार विलासराव पाटील-उंडाळकर हे तिघेजण या समितीबाहेरच राहिले आहेत. दरम्यान, या समितीची सुमारे दीड महिन्यानंतर पहिली बैठक झाली. यामध्ये अनेक कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली.
सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक दि. ५ मे तर मतमोजणी ७ मे रोजी झाली. या निवडणुकीत खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, अनिल देसाई आदींसह सातजण बिनविरोध निवडून आले होते. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पॅनेलमधील १८ संचालक बँकेत आहेत. तर खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार जयकुमार गोरे, माजी आमदार विलासराव पाटील-उंडाळकर स्वतंत्र आहेत. खासदार उदयनराजे भोसले यांनी बंद लखोट्याचा उल्लेख केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेत धोरणात्मक निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कार्यकारी समितीत उदयनराजे यांच्यासह आमदार गोरे, उंडाळकर यांना स्थान मिळणार नाही, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. असे वृत्तही सर्वप्रथम ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. ‘लोकमत’चे हे वृत्त अखेर खरे ठरले आहे. बँकेतील कार्यकारी समिती स्थापन झाली असून, राष्ट्रवादीच्या सर्व १८ संचालकांचा समावेश त्यामध्ये करण्यात आलेला आहे. खासदार उदयनराजे, आमदार गोरे आणि माजी आमदार उंडाळकर यांना बाहेरच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसाठी ही त्रिमूर्ती परकीच ठरली आहे. (प्रतिनिधी)

अनेक प्रकरणांना मिळाली मंजुरी...
जिल्हा बँकेतील कार्यकारी समिती ही महत्त्वपूर्ण असते. दर आठवड्याला येणारी कर्जप्रकरणे या समितीपुढे येतात. समितीच्या निर्णयावरच ती मंजूर होत असतात. तसेच अनेक निर्णयही ही समिती घेऊ शकते. त्यामुळे समितीत येण्यासाठी अनेकांची धडपड असते. समिती स्थापन झाल्यापासून पहिलीच बैठक शनिवारी बँकेत झाली. सुमारे दीड महिन्यानंतर ही बैठक झाली. अध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला समितीतील अनेजण उपस्थित होते. यावेळी अनेक कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली.