सातारा : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी हालचाली गतिमान झाल्या असून, ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना काढून जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर केले. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाले आहे. पंचायत समिती सभापतींसाठीही प्रवर्गानुसार संख्या निश्चित केली असून, सोडतीनंतर आरक्षण काढले जाणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायती समिती सभापती ही पदे अडीच वर्षांसाठी असणार आहेत.सातारा जिल्हा परिषद आणि ११ पंचायत समितींची निवडणूक पुढील काही महिन्यांत होत आहे. यासाठी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. तर, आता राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना काढून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले. ११ पंचायत समिती सभापतींचे प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची संख्याही स्पष्ट केली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी कोणते आरक्षण राहणार, याकडे लक्ष लागले होते.
अध्यक्ष व सभापती अडीच वर्षांसाठी..जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापतीपदासाठी प्रवर्गाचे आरक्षण कसे राहणार, हेही स्पष्ट झालेले आहे. यामध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी अधिक सभापतीपदे आहेत. तर, आताचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सभापतीपदाचे आरक्षण हे अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहे. त्यानंतर पुढील अडीच वर्षांसाठी नवीन प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर होणार आहे.
जिल्ह्यातील सभापतीपदांसाठी प्रवर्गानुसार आरक्षण व संख्या- अनुसूचित जाती महिला १- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) १- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला (ओबीसी) २- सर्वसाधारण प्रवर्ग ४- सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) ३
ओबीसी महिला आरक्षण कायम..सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षांसाठी तीन वर्षांपूर्वी आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यानुसार नव्याने पुन्हा ओबीसी महिलेसाठी अध्यक्षपद राखीव झाले. पण, आताच्या महायुती सरकारने चक्रानुक्रमे सोडत न काढता नव्याने आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील महिलेला पुन्हा लाॅटरी लागली आहे.
यापूर्वी हेमलता ननावरे अध्यक्षा..सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद दुसऱ्यांदा ओबीसी प्रवर्गातील महिला भूषविणार आहे. यापूर्वी वाई तालुक्यातील हेमलता ननावरे या अध्यक्षा झाल्या होत्या. १८ फेब्रुवारी २००५ ते २० मार्च २००७ पर्यंत त्या अध्यक्षपदी होत्या.