आरोग्य सेविकांची सेवा समाप्ती नियमबाह्य!

अमर मुल्ला यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, औद्योगिक विभाग कायदा १९४७ नुसार राज्य सरकारने एक महिना नोटीस देणे बंधनकारक होते. तसेच ग्रॅज्युटी कायदा १९७२ अन्वये कोणताही कंत्राटी कामगार पाच वर्षे एकाच ठिकाणी काम करत असेल तो तर तो ग्रॅज्युटीसाठी पात्र ठरतो. मात्र, राज्य सरकारने हे सर्व नियम मोडून सेविकांना घरचा रस्ता दाखविला आहे. हा निर्णय घेताना सरकारने कायद्याची अवहेलना केली आहे. राज्य सरकारला अशी कोणती आर्थिक अडचण होती. ज्यामुळे ५९७ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश काढले? ५ ऑगस्ट रोजी राज्य कृती दलाने आयोजित केलेल्या ‘माझा डॉक्टर’ या ऑनलाईन वैद्यकीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. त्यावेळी त्यांनी कोरोनाच्या तिसरा लाटेसाठी डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस यांना सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. तर दुसरीकडे आरोग्य सेविकांना आरोग्य खात्यामार्फत घरी जाण्याचे आदेश दिले गेले. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य सेवा कोलमडली. यावरून राज्य सरकार आणि आरोग्य खाते यांच्यामध्ये ताळमेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. या परिस्थितीमुळे सर्वसामान्यांवर कोरोनाचा तिसरा लाटेत मोठे संकट कोसळणार आहे. हा निर्णय रद्द करून सेविकांना न्याय द्यावा. अन्यथा कायदेशीररित्या त्यांना न्याय मिळवून देऊ, असे मुल्ला यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.