सातारा : साखरेच्या दराची भविष्यातील कोणतीही शाश्वती नसताना व वर्षभर किती दराने साखर विक्री होईल, याची खात्री नसतानाही कारखान्यांनी तडजोड करून दर जाहीर केलेले आहेत. मागील एक महिन्यात साखरेच्या दरात ४०० ते ५०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकी घसरण होऊन बाजारातील साखरेच्या किमती ३०५० ते ३१०० प्रतिक्विंटल इतक्या दराने साखर विक्री चालू आहे. घसरलेले साखरेचे दर विचारात घेता कारखान्यांनी एफआरपी आणि २०० ते ४०० पर्यंत जादा दर देण्याची केलेली तयारी अडचणीची ठरत आहे,’ अशी माहिती कार्यकारी संचालक संजीव देसाई यांनी दिली.
सन २०१७-१८ चा गळीत हंगाम सुरू होताना साखरेचे दर ३५०० ते ३५५० रुपये क्विंटलच्या दरम्यान होते. त्यामुळे शेतकºयांनी ३२०० रुपयांपर्यंत पहिली उचल द्यावी, अशी मागणी केली. व त्यावेळेचे साखरेचे दर पाहता त्याप्रमाणे उचल मिळावी, अशी भावना सर्वच शेतकºयांची दिसून येत होती. त्यात तडजोड होऊन व शेतकरी संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी व साखर कारखाने प्रतिनिधी यांचे बैठकीत एफआरपी आणि २०० असा निर्णय होऊन गाळप हंगाम सुरू झाला.
मागील आठ ते दहा वर्षांत शेतकरी संघटना गळीत हंगाम सुरू करणे अगोदर पासूनच ऊसदराबाबत आग्रही असतात त्यातून शेतकरी, कारखाने यांच्या संघर्षात सरकारला कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागतो. कारखाने व शेतकरी यांच्यामध्ये सतत संघर्ष होऊ नये म्हणून या सर्व गोष्टीतून कायमचा तोडगा काढावा म्हणून शासनाने रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
त्यानुसार रंगराजन समितीने सुचविलेल्या तोडग्याप्रमाणे शेतकºयांना कारखान्यांचे उत्पादनाच्या साखर विक्रीतून उत्पन्नातून साखर विक्री मूल्यातून ७० टक्के व ७५ टक्के साखर विक्री तसेच उपपदार्थ विक्री मूल्यांचा हिस्सा द्यावा व ३० टक्के हिस्स्यात कारखान्याने स्वत:चा खर्च भागवावा, असे सुचवले होते. तसेच साखर उद्याोग नियंंत्रण मुक्त करावा, अशाही शिफारशी केल्या होता त्या शिफारशीची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी मागणी शेतकरी व त्यांचे प्रतिनिधी व साखर उद्योजक यांच्याकडून केली जात होती.केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून अंशत: नियंत्रित साखरेचा कोटा ठरवून द्यावा व साखरेच्या दरातील घसरण थांबविण्यास मदत करायला हवी, अन्यथा देशातील अनेक साखर कारखाने एफआरपी सुद्धा देऊ शकणार नाहीत व शेतकºयांची ऊस बिले मोठ्या प्रमाणात थकित राहण्याचा धोका असून त्यामुळे देशातील एवढ्या मोठ्या उद्योगाला वाºयावर सोडलेले सरकारला परवडणारे नाही.
साखर कारखान्यापुढील अडचणी व उपाय योजनाशेतकरी व साखर उद्योगाचे हित लक्षात घेऊन सरकारने काहीकाळ अंशत: साखर विक्रीवर नियंत्रण आणून साखर मर्यादित बाजारपेठेत येईल व किमती घसरण न होता त्या स्थिर राहतील, यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करायला हवा. तसेच साखर विक्री नियंत्रणात येण्यास मदत होणार आहे.
कारखान्याकडील उत्पादनाच्या काही राखीव साठा कारखान्याच्या गोदाममध्ये काही कालावधीकरिता साठवून ठेवला जातो. त्या साखर साठ्यावरील बँकेचे उचल घेतलेल्या रकमेचे व्याज, विमा खर्च केंद्र शासनाकडून दिला जातो. ज्या ज्यावेळी अतिरिक्त साखर उत्पादन होते. साखरेचा बफर स्टॉक करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच इतर देशात साखरेचे उत्पादन पाहून निर्यातीस प्रोत्साहन दिले जाते. निर्यात शुल्क रद्द करून २० टक्के असणारी निर्यात ड्यूटी ० टक्के करण्यात आली आणि आयात शुल्क वाढविली तर परिस्थिती सुधारेल.- संजीव देसाई, कार्यकारी संचालक, अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना