फाईल थांबवल्यास नोकरी गमवाल --बच्चू कडू

जिल्हा परिषदेत महिला व बालकल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर ते बोलत होते. ‘माझ्या अखत्यारित असलेल्या विभागात सात दिवसांच्यावर फाईल थांबली तर कारवाई केली जाईल. मी पुढच्यावेळी परत येणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्याबाबत सूचना केल्या आहेत.

ठळक मुद्देसाताऱ्यात महिला, बालकल्याणच्या विभागीय बैठकीनंतर दिला इशारा

 सातारा : ‘प्रशासकीय मान्यतेसाठी दाखल झालेली फाईल विनाकारण थांबता कामा नये. फाईल थांबली तर संबंधित अधिका-याची नोकरी थांबेल. संबंधित अधिकाºयाला सेवा हमी कायद्यानुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल,’ असा सडेतोड इशारा महिला, बालकल्याण राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.

जिल्हा परिषदेत महिला व बालकल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर ते बोलत होते. ‘माझ्या अखत्यारित असलेल्या विभागात सात दिवसांच्यावर फाईल थांबली तर कारवाई केली जाईल. मी पुढच्यावेळी परत येणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांना त्याबाबत सूचना केल्या आहेत. एका महिन्यात किती तक्रारी आल्या. याची माहिती घेण्यात येईल. त्यात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याने नोकरी गमावलेली असेल.’

अनेक अधिका-यांचे वरिष्ठ पातळीवर नेत्यांशी उठबस असते. मंत्रिमंडळातून आपल्याला त्रास होऊ शकतो? या प्रश्नावर बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, ‘माझ्या त्रासासाठी नाही तर लोकांच्या त्रासासाठी मी मंत्री झालो आहे. माझ्यावर कायदेशीर कारवाई करणारा कोणी जन्माला यायचा आहे. माझ्या कृतीतून फार तर मंत्रिपद जाऊ शकते. लोकांना न्याय देण्यासाठी कोणी आडवे येत असेल तर मी खपवून घेणार नाही.’

दरम्यान, शासनाच्या बºयाच योजना तळागाळार्यंत गेलेल्या नाहीत. ५० वर्षांपूर्वी महिला बालसंगोपन योजना राबविण्यात आली. एका जिल्ह्यात २५ हजार विधवा महिला असतानाही लाभार्थ्यांची संख्या केवळ ४०० इतकी कमी दिसते, ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे. यासाठी सातारा जिल्ह्यातून नवीन कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमानुसार आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका लाभार्थ्यांपर्यंत जातील. सगळी माहिती घेऊन त्या लाभार्थ्यांना योजना देण्याचे काम करतील. सातारा जिल्ह्यातून या पायलट प्रोजेक्टची सुरुवात करून त्यानुसार महाराष्ट्राभर बदल केला जाईल.

राज्यात सेवा हमी कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र त्याची काही ठिकाणी नियमितपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मात्र, यापुढील काळात असे चालणार नाही. कायद्याची अंमलबजावणी न करणाºया विरुद्ध पहिली कारवाई मी स्वत: केली आहे. शेतकºयांनी आपल्या नोंदी संदर्भात अर्ज देऊन त्याची पोहोच घेतली पाहिजे. ती घेतल्यानंतर पंधरा दिवसात कार्यवाही न झाल्यास थेट आपल्याशी संपर्क साधावा. यामध्ये कोणाही अधिकाºयांची गय केली जाणार नाही. वेळप्रसंगी त्यांचे निलंबनही करू,

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, महिला व बालविकास विभागाचे उपायुक्त दिलीप हिवराळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज ससे व अधिकारी उपस्थित होते.

 

• मला टी. एन. शेषन बनावे लागेल

साताऱ्याकडे येत असताना पुणे शहरात जागोजागी भिक्षा मागणारे लोक दिसले. भिक्षा मागणाऱ्यांसाठी कायमस्वरुपी पायलट प्रोजेक्ट सुरू करणार आहे. त्यानंतर एकही भिक्षेकरी पुणे शहरात दिसणार नाही. महाराष्ट्रभर हा प्रोजेक्ट नेऊ. कालबाह्य अटींमध्ये बदल करू. निराधार, अत्याचार महिलांना आधार देण्याचे काम केले जाईल.

 

• महिला शेतकऱ्यांच्या संदर्भात वेगळा निर्णय घेतला जाईल. अपंगांना १ टक्के आरक्षण मिळाले. आता तर मी अंपग विभागाचा मंत्री झालो आहे. अपंगांच्या घरापासून रोजगारापर्यंत कार्यक्रम राबविणार आहे. तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक प्रक्रियेत अनेक बदल घडवले. त्यानुसार आम्हालाही टी. एन. शेषन बनावे लागेल.

सातारा जिल्हा परिषदेतील बैठकीत मंत्री बच्चू कडू यांनी आढावा घेतला. यावेळी दिलीप हिवराळे, संजय भागवत व अधिकारी उपस्थित होते.