वीज वितरणची सहा कोटींचे बिले थकीत

वाई : तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची बिले न भरल्यामुळे जोडणी तोडण्याचा निर्णय वीज कंपनीने घेतला आहे. यामुळे गावोगावच्या रस्त्यांवर अंधाराचे साम्राज्य पसरणार आहे. शासनाने याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीची थकीत वीज बिले भरावीत, असे परिपत्रक काढले असले तरी याबाबत ग्रामपंचायती अनभिज्ञ आहेत.

कोरोनामुळे वीज कंपनीच्या थकबाकीचे प्रमाण वाढले आहे. यातच तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या ३९७ पथदिव्यांचे ५ कोटी ७९ लाख ५१ हजार रुपयांची वीज बिले थकीत आहेत, तर १४७ पाणीपुरवठा ग्राहकांची ४९ लाख ८७ हजार थकबाकी आहे. यापूर्वी पथदिव्यांची वीज बिले पंचायत समितीकडून भरण्यात येत होती. याबाबत वीज कंपनीने पंधरा दिवसांपूर्वी ग्रामपंचायतींना तशा नोटिसा काढल्या होत्या. ग्रामपंचायतींनी नोटिसा पंचायत समितीकडे वर्ग केल्या होत्या; परंतु नुकताच शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगातून थेट ग्रामपंचायतींनी पथदिव्यांची व पाणीपुरवठा स्कीमची बिले भरावीत, असे परिपत्रक काढले आहे; परंतु ते अनेक ग्रामपंचायतींना मिळाले नाही. याबाबत अनेक ग्रामपंचायती अनभिज्ञ असून, त्या पंचायत समितीवर विसंबून राहिल्या आहेत.

अनेक ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा योजनेची बिलेही भरली नसल्याने त्यांनी ती मुदतीत त्वरित न भरल्यास ग्रामस्थांच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे.

याबाबत वीज कंपनीने पंधरा दिवसांपूर्वीच नोटिसा दिलेल्या असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींनी त्वरित बिले अदा करण्याचे आवाहन उपकार्यकारी अभियंता महेंद्र गोंजारी यांनी केले आहे. वीज कंपनीने नोटीसची मुदत संपत आल्याने कंपनीने गावातील पथदिव्यांची जोडणी तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गावोगावांतील रस्ते अंधारात राहणार आहेत. वीज वितरण कंपनीचे सुमारे सहा कोटी रुपये थकीत असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला असला तरी शासनाने जीआर नुकताच काढला असल्याने वीज कंपनीने ग्रामपंचायतींना बिल भरण्यास मुदत द्यावी. मुदतीत वीज बिल न भरल्यास पुढील कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

चौकट

पंधराव्या वित्त आयोगातून येणारा निधी ग्रामपंचायत गटरे, पाणीपुरवठा दुरुस्ती, आरोग्यविषयक सुविधा व अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी खर्च करते. त्यातूनच शासनाने आता वीज बिल भरण्याची तरतूद करण्यास सांगितल्याने स्थानिक विकासासाठी ग्रामपंचायतींना निधी कमी पडणार आहे. अगोदरच तुटपुंजा निधीवर ग्रामपंचायती चालत असताना हा बोजा शासनाने ग्रामपंचायतींवर ढकलला आहे. शासनाने किमान निधी तरी वाढवून द्यावा, अशी मागणी अनेक ग्रामपंचायतींमधून करण्यात येत आहे.