शिरवळ-लोणंद चौपदरीकरण; बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

highway, road transport, pwd, Satara area, Makrand Patil शिरवळ-लोणंद चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनातील रखडलेल्या प्रश्नाबाबत वारंवार सूचना करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग वेळकाढूपणा करीत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मिटवायला वेळ लावता, त्याचा मोबदला तुम्हाला खिशातून द्यावा लागणार आहे काय? भूसंपादनाचा प्रश्न महिना अखेरपर्यंत मार्गी लावावा,ह्ण अशा सूचना आमदार मकरंद पाटील यांनी केल्या.

ठळक मुद्देशिरवळ-लोणंद चौपदरीकरण; बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टीभूसंपादनाचा प्रश्न महिना अखेरपर्यंत मार्गी लावा : मकरंद पाटील

खंडाळा : शिरवळ-लोणंद चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनातील रखडलेल्या प्रश्नाबाबत वारंवार सूचना करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग वेळकाढूपणा करीत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मिटवायला वेळ लावता, त्याचा मोबदला तुम्हाला खिशातून द्यावा लागणार आहे काय? भूसंपादनाचा प्रश्न महिना अखेरपर्यंत मार्गी लावावा,ह्ण अशा सूचना आमदार मकरंद पाटील यांनी केल्या.खंडाळा तहसील कार्यालयात महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रमुख अधिकारी यांची शेतकऱ्यांसमवेत आयोजीत बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले, प्रांताधिकारी संगीता चौगुले, सभापती राजेंद्र तांबे, तहलीदार दशरथ काळे, बांधकामचे उपअभियंता विश्वास ओहाळ, बाळासाहेब साळुंखे तसेच इतर प्रमुख अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.यावेळी झालेल्या चर्चेत महिनाभरात संपादित जमिनींचा तडजोडीचा प्रस्ताव तयार करणे, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमीनीचे कजापचे आदेश झाले आहेत. त्यातील बागायत व पोट खराब क्षेत्रात झालेल्या त्रुटी दूर करणे, संपादित जमिनीतील झाडे, विहिरी, ताली, फळझाडे यांचे मूल्यांकन करुन निवाड्यात समावेश करावा. ज्या इमारती, घरे, दुकाने रस्त्यात बाधित होत आहेत अशा इमारतींचे संपूर्ण मूल्यांकन व्हावे याबाबत चर्चा करण्यात आली.वास्तविक या मार्गावर संपादित होणाऱ्या ज्या जमिनीचा निवाड्यात समावेश झाला नाही त्यांची नावे समाविष्ट करण्याबाबत तसेच भूसंपादित जमिनीचे व इतर मालमत्तेचे होणाऱ्या नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन व्हावे यासाठी शेतकरी संघर्ष कृती समितीने वारंवार लढा दिला. परंतु यावर मार्ग निघत नसल्याने आमदार मकरंद पाटील यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन प्रश्न मिटविण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे दहा वर्षे शेतकऱ्यांची झालेली फरफट थांबण्याची चिन्हे आहेत.जमणार नसेल तर तसं सांगाजमिनीचा योग्य मोबदला दिल्यास शेतकरी संपादनाला संमती देण्यास तयार आहेत. ज्या लोकांचे क्षेत्र रस्त्यासाठी जाऊनही त्यांची निवाड्यात नोंद नाही त्यांचे तडजोडीचे प्रस्ताव पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देऊन संपादन प्रक्रिया पूर्ण करावी असे ठरले असताना बांधकाम विभागाने टाळाटाळ केली. यामुळे नऊ महिन्यांत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. होणार नसेल तर तसं सांगा. वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांशी बोलावून घेतो. आता एक महिन्यात प्रश्न मिटवला नाही तर तुमची तक्रार मंत्री पातळीवर करावी लागेल,ह्ण असे शब्दात आमदार मकरंद पाटील यांनी स्पष्ट केले.