सात संचालक अडचणीत

जिल्हा बँक : सव्वाचार कोटीच्या प्रकरणाचीही चिंता वाढली

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी शंभरजणांवर आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे आजी-माजी संचालक, वारसदार आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. विद्यमान सात संचालकांवर याप्रकरणी कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. बँकेच्या सव्वाचार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाचीही चिंता अनेकांना सतावू लागली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी सात विद्यमान संचालक, ३६ माजी संचालक, ५0 वारसदार आणि ७ अधिकारी अशा शंभरजणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. येत्या ८ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात सुनावणी होणार असून सर्वांना म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लेखी अथवा तोंडी म्हणणे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्यामुळे त्याची तयारीही आता यातील काही लोकांनी सुरू केली आहे. सुनावणीनंतर जबाबदारी निश्चिती आणि वसुलीच्या कारवाईबाबत हालचाली केल्या जाणार आहेत. विद्यमान सात संचालकांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. यामध्ये आ. अनिल बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, काँग्रेसचे महेंद्र लाड, बी. के. पाटील, प्रा. सिकंदर जमादार यांचा समावेश आहे. काही आजी-माजी संचालकांची याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकाही न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही त्यापूर्वीच चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर ८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकेवरील सुनावणी ३0 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही सुनावण्यांकडे आता आजी-माजी संचालकांचे लक्ष लागले आहे.
चौकशी अधिकारी गुंजाळ यांनी ९६ पानी आरोपपत्र आणि १८ पानी नोटीस तयार केली आहे. काही आजी-माजी संचालकांना नोटिसा प्राप्त झाल्या असून काहींना अजून नोटिसा मिळालेल्या नाहीत. येत्या ८ सप्टेंबर रोजी लेखी अथवा तोंडी म्हणणे पुराव्यासह सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे आजी-माजी संचालक, त्यांचे वारसदार व तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
‘त्या’ निर्णयाचा आधार
राज्य बँकेच्या एका गैरव्यवहार प्रकरणात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६0 मधील कलम ८८ (१) ११ नुसार पाच वर्षांपूर्वीच्या जुन्या प्रकरणातील आक्षेप वगळण्यात आल्याने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात अडकलेल्या माजी संचालक व अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. याच कलमाच्याआधारे माजी संचालकांनी चौकशीतून वगळण्याची मागणी केली आहे.

प्रकरणाचा इतिहास
तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सुनावणी झाली. या सुनावणीला माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्र्यांसमोर अपील केले. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसमोर चारवेळा सुनावणी होऊनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांकडील अपिलावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जानेवारी २०१५ मध्ये याविषयीची सुनावणी घेऊन, कलम ८८ च्या चौकशीचा मार्ग खुला करण्यात आला. आता याच कलमान्वये सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.