शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
2
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
3
PPF नाही, पैसे छापण्याची मशीन! दरवर्षी मिळेल ₹२,८८,८४२ चं जबरदस्त व्याज, पाहा सिक्रेट ट्रिक
4
महिलेचा दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू, मुलगा वापरत होता आईचं युपीआय अन् अचानक खात्यात आले अरबो रुपये!
5
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
6
गजलक्ष्मी समसप्तक योगात रक्षाबंधन: १० राशींना लॉटरी, सुख-सुबत्ता; भरभराट-भाग्योदय, वरदान काळ!
7
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क; नवे ‘डोमिसाइल’ धोरण जाहीर
8
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
9
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
10
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा
11
भारत अमेरिकेला फसवतोय, युक्रेन युद्धाला मदत करतोय
12
आम्ही दोघे भाऊ २० वर्षांनी एकत्र आलो, तुम्ही का भांडता? राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केले एकत्र येण्यावर भाष्य
13
‘चीन’वरून जुंपली : ‘गलवान’नंतर चीनबाबत सरकारने दिशाभूल केली, काँग्रेसचा हल्लाबोल
14
सच्चे भारतीय असाल, तर असे बोलणार नाहीत; राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने सुनावले; दिलासाही दिला
15
टीम इंडियाने दिला नवा मंत्र : BELIEVE...; भारताने ६ धावांनी मिळवलेल्या थरारक विजयाची कारणे, ६ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये
16
"भारतावर टीका करणारे देशच रशियासोबत व्यापार करताहेत"; ट्रम्प यांना भारताने दाखवला आरसा, आकडेवारीसह सुनावले
17
"...त्यामुळे मी भारतावरील टॅरिफ भरपूर वाढवणार आहे"; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा इशारा
18
DSP सिराजचा ऑन ड्युटी फॉर्म्युला! सर्वाधिक विकेट्स अन् १००० पेक्षा अधिक चेंडू टाकण्याचा मोठा पराक्रम
19
धक्कादायक! नागपुरात भर रस्त्यावर महिला पोलिसाला मारहाण करत विनयभंग

साताऱ्यातील लोकशाही दिन बनला दीन-अकरा महिन्यांत अवघे पंधरा अर्ज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 10, 2018 21:48 IST

सर्वसामान्य माणसाला शासकीय पातळीवर तक्रार दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने लोकशाही दिनाची संकल्पना कार्यन्वित केली; पण सातारा जिल्'ातील तक्रारीची नोंद घेऊन परस्पर संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा,

ठळक मुद्देसामान्यांना दिलासा कसा मिळणार, हाच प्रश्न

सातारा : सर्वसामान्य माणसाला शासकीय पातळीवर तक्रार दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने लोकशाही दिनाची संकल्पना कार्यन्वित केली; पण सातारा जिल्'तील तक्रारीची नोंद घेऊन परस्पर संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे पत्र पाठवून निपटारा केला जात आहे. त्यामुळे अकरा महिन्यांत अवघे पंधरा तक्रारी लोकशाही दिनात झाली, अशी दीन अवस्था पाहण्यास मिळत आहे.

गतिमान शासन, महाराष्ट्र शासन ‘सब का साथ, सब का विकास’ करून दाखवलं, अशी टॅगलाईन वापरून राज्य शासनाने कारभार रेटला आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकमेकांच्यावर आरोप करीत आहेत; पण सामान्य माणसाला लोकशाही दिनात न्याय मिळवून दिला जात नाही, पूर्वी महिन्याला तीन आकडी तक्रारी महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत दाखल होत होत्या. चांगले शासकीय अधिकारी अशा प्रकारची तक्रार नोंदवली गेली तर त्याचा पाठपुरावा करून तक्रारदारास न्याय मिळवून दिला जात होता. संपूर्ण सातारा जिल्'ातील सामान्य माणूस लोकशाही दिनाचे महत्त्व जाणून होते.

गेली चार वर्षांत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सकाळी लवकर सुरू होणाºया लोकशाही दिनाचे कार्यक्रमाचे आयोजन व स्वरूप पूर्ण बदलून गेले आहे. पूर्वी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहत होते आणि स्वत: तक्रारदार यांनी दिलेल्या अर्जावर शेरा मारून संबंधित खाते प्रमुखांकडे अर्ज पाठवत होते. अलीकडच्या काळात अधिकारीऐवजी लिपिक, शिपाई मंडळी अशा लोकशाही दिनात हजर राहू लागले आहेत. त्यांना कोणताही प्रशासकीय अधिकार नसल्याने अर्जाची गंभीर दखल घेतली जात नाही.

उलट, या अर्जाबाबत त्या त्या विभागाला आवश्यक सूचना केल्या आहेत. त्याठिकाणी संपर्क साधावा, असे कळवल्याने या कार्यालयाने आपल्या अर्जाचा निपटारा केला आहे, असे तक्रारदाराला लेखी कळविण्याचा लाल फितीचा नियमातील मार्ग अवलंबला आहे. याचा परिणाम म्हणून आता लोकशाही दिन साजरा करणे म्हणजे शासनाच्या गलथान कारभाराचा नमुना ठरला आहे. त्यामुळे सातारा जिल्'ातील काही ग्रामस्थ आता लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात धन्यता मानत आहेत. शासकीय सेवेत शासकीय कर्मचारीच भ्रष्ट कर्मचाºयांना यानिमित्त धडा शिकवू लागले आहेत.

पाच लोकशाही दिनात एकाही सातारा जिल्'ातील ग्रामस्थांनी तक्रार केली नाही, या लोकशाही दिनाच्या खर्चाचा तपशील जाहीर करण्यात आला पाहिजे, अशी मागणीही सातारा जिल्'ातील तक्रारदार व अर्जदार करू लागले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती शासकीय अधिकारी वर्गाकडून घेण्याचा प्रयत्न केला असता उपलब्ध होऊ शकली नाही. 

सातारा जिल्'ातील अकरा महिन्यांत लोकशाही दिनात पंधरा तक्रारी केल्या. त्यापैकी बारा तक्रारींचा निपटारा कसा केला? तीन तक्रारी का प्रलंबित ठेवण्यात आल्या? याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.- गणपतराव धनावडे, सामाजिक कार्यकर्ते

 

टॅग्स :collectorजिल्हाधिकारीgovernment schemeसरकारी योजना