पश्चिम महाराष्ट्रात मंत्री घटल्यामुळे सातारा पोलिसांची बडदास्त वाचली!

पूर्वी दहा तर आता चार मंत्री : तपासासाठी पोलिसांना मिळाला भरपूर वेळ

सातारा : जिल्ह्याच्या वेशीवर येणाऱ्या मंत्र्यांच्या बडदास्तीसाठी पोलिसांना नेहमीच सज्ज राहावे लागते. आघाडी शासनाच्या काळात दक्षिण महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची संख्या जवळपास दहा होती. त्यात खुद्द मुख्यमंत्रीच सातारा जिल्ह्यातील होते. त्यामुळे पोलिसांना आणखीनच सतर्क राहावे लागत होते. मात्र, सध्या युतीच्या शासनाच्या काळात सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तिन्ही जिल्ह्यांचे मंत्री मिळून इन मीन चार असल्याने पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
लोकप्रतिनिधींची शासकीय बडदास्त ठेवणे, हा प्रोटोकॉल असल्यामुळे मंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या वेशीवर प्रवेश करताच त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांना ताफा सज्ज ठेवावा लागतो. आजपर्यंत जिल्हा पोलिसांचे संख्याबळ कमी असतानाही पोलिसांनी मंत्र्यांची चोख बडदास्त ठेवली आहे. परंतु आघाडी शासनाच्या काळात खुद्द सातारा जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण असल्यामुळे पोलिसांनाही कायम सतर्क राहावे लागत होते. याशिवाय त्यावेळी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शशिकांत शिंदे, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, वनमंत्री पतंगराव कदम, कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष रामराजे नाईक-निंबाळकर या मंत्र्यांचा दौरा तसेच त्यांचा जाण्याचा मार्ग सातारा जिल्ह्याच्या वेशीतूनच असायचा. त्यामुळे पोलिसांची पळताभुई थोडी व्हायची. तब्बल दहा मंत्र्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांना सतर्क राहावे लागत होते. मंत्र्यांच्या नेहमीच्या दौऱ्यांनी पोलिसांवरील तणावात भर पडत होती.
जिल्ह्याच्या वेशीचे एक टोक शिरवळजवळ तर दुसरे टोक कऱ्हाड तालुक्यापर्यंत असल्यामुळे पोलिसांना तब्बल १२९ किलोमीटर पर्यंतच्या या लांबलचक मार्गावर नेहमी सतर्क राहावे लागत होते. त्यासाठी पोलिसांना केवळ मंत्र्यांच्या बडदास्तीसाठी ‘सतर्क पथकाची’ स्थापना करावी लागली होती. वीस कर्मचारी, पाच वाहनांच्या या पथकातील कुमक लोकप्रतिनिधी जिल्ह्याच्या वेशीवर असेपर्यंत त्यांच्यासोबत कायम राहत असे.
मात्र, सध्या युती शासनामध्ये केवळ चार मंत्री आहेत. त्यामुळे पोलिसांवर फारसा ताण पडत नाही. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, पालकमंत्री विजय शिवतारे, सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे चार मंत्री अधूनमधून जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असतात. पालकमंत्री तर नियोजन समितीच्या बैठकीशिवाय फिरकतही नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना युती शासन विना कटकटीचे वाटत असल्याचे बोलले जाते. (प्रतिनिधी)