सातारा : लाचखोरीच्या आरोपामुळे अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा सत्र न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकलपीठाने सातारा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांना बँकेच्या मुथा कॉलनी शाखेच्या आवारातील ९ डिसेंबर २०२४ रोजीचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून द्या, असे आदेश न्यायालयाने एचडीएफसी बँकेला दिले.सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्यातर्फे ॲड. विरेश पुरवंत यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या अर्जावर न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. आपणास लाचखोरीच्या गुन्ह्यात नाहक गोवले आहे. लाच मागितल्याचा किंवा स्वीकारल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असा युक्तिवाद निकम यांच्यावतीने ॲड. अशोक मुंदरगी यांनी केला.
न्यायाधीश निकम आणि तक्रारदार यांच्या लाचेच्या रकमेबाबत एचडीएफसी बँकेच्या आवारात बोलणी झाल्याचे सरकारी पक्षाने म्हटले आहे. त्यानुसार निकम यांनी बँकेकडे सीसीटीव्ही फुटेज मागितले होते. मात्र खासगी बाब असल्याच्या कारणावरून फुटेज देण्यास बँकेने नकार दिला. याकडे ॲड. मुंदरगी यांनी लक्ष वेधले आणि फुटेज देण्यासाठी बँकेला आदेश देण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करीत न्यायमूर्ती बोरकर यांनी बँकेला सातारा जिल्ह्यातील मुथा कॉलनी शाखेच्या आवारातील सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी २७ जानेवारीला निश्चित केली.लाचलुचपत विभागाच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईतील किशोर खरात व सातारा येथील आनंद खरात या दोन संशयितांनी निकम यांच्या सांगण्यावरून जामीन मंजुरीचा आदेश देण्यासाठी एका महिलेकडून ५ लाख रुपयांची मागणी केली. ३ ते ९ डिसेंबर २०२४ यादरम्यान केलेल्या चौकशीत लाच मागण्यात आल्याचे उघड झाल्याचे एसीबीने म्हटले आहे. याप्रकरणी एसीबीने निकम यांच्यासह किशोर खरात, आनंद खरात व अन्य एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.