लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : जिल्ह्यातील ८७८ ग्रामपंचायतींमधील सरपंच निवडीला न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. आता याचिका दाखल असलेली गावे वगळून इतर गावांत सरपंच निवडी घ्यायच्या की सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये पुन्हा सोडत घ्यायची, याबाबत प्रशासनापुढे पेच असून लोकांमध्येदेखील संभ्रमाचे वातावरण आहे.
जिल्ह्यामध्ये नुकत्याच १४९५ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत झाली होती. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासनाने योग्य पद्धतीने आरक्षण सोडती केल्याने तक्रारी नव्हत्या. मात्र, काही ग्रामपंचायतींमध्ये आरक्षण सोडतीवरून प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले. कोरेगाव तालुक्यातील कटापूर, माण तालुक्यातील पिंगळी बुद्रूक आणि खटाव तालुक्यातील सातेवाडी या ग्रामपंचायतींमधील याचिकांच्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्यांतर्फे जिल्हा प्रशासनाला माहिती दिली आहे.
अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदासाठी जे आरक्षण देण्यात आले आहे, त्या प्रवर्गातील उमेदवार निवडूनच आलेला नाही. तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून पुरुष उमेदवार निवडून आला असला तरी त्या ठिकाणी त्याच प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षण पडले आहे. प्रशासनाच्या या त्रुटींविरोधात अनेक जण उच्च न्यायालयात गेले आहेत. अनेकांनी याचिका दाखल केल्या असल्या तरी मोजक्याच याचिकांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेली आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार याचिका दाखल झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच निवडी न करण्याबाबतचे आदेश आहेत. आता या ग्रामपंचायती वगळून इतर निवडी करायच्या झाल्या तर ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार म्हणजे ८, ९, १0 फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत सरपंच निवडीचा कार्यक्रम घ्यावा लागणार आहे. संबंधित तालुक्यांमध्ये तहसीलदारांनी निवडीसाठी घेण्यात येणाऱ्या सभेसाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यादेखील केलेल्या आहेत. आता सर्वांनाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा लागलेली आहे. शनिवार, रविवार दोन दिवस सुट्टी असली तरीदेखील प्रशासनाला सुट्टीतच याबाबतचा निर्णय घेऊन तो सर्व गावांपर्यंत पोहोचवावा लागणार आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात निवडणुका पार पडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच निवडीबाबत उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. प्रत्येक गावात सरपंच निवडीवरूनच चर्चा रंगलेल्या पाहायला मिळत आहेत.
चौकट..
नियमांमुळे पेचप्रसंग...
ग्रामपंचायत अधिनियमातील गुंतागुंतीमुळे ग्रामपंचायत सदस्यांची आरक्षण सोडत आणि सरपंच सोडत यामध्ये गुंतागुंत वाढलेली आहे. अनेक ठिकाणी जी आरक्षणे आहेत, त्यातील सरपंच निवडीचे आरक्षणच पडलेले नसल्याने पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. ग्रामपंचायतींचे कामकाज चालते ग्रामविकास खात्यातर्फे तर निवडणुका घेतल्या जातात महसूल प्रशासनाच्या वतीने. यात बदल करायला हवा, अशी अपेक्षा ग्रामपंचायत सदस्य व्यक्त करत आहेत.