दहिवडी : माण तालुक्यात एका महिन्यात खून, अपहरण आणि अंधश्रद्धेतून बळी गेला. अशा घटना वारंवार घडत असतानाच प्रशासनाने आता कायद्याचा धाक दाखवणे गरजेचे आहे. वाळू प्रकरणात खून होऊन अनेक कुटुंबे उद्‌ध्वस्त होणार असतील तर खरंच वाळू इतक्या खालच्या थराला पोहोचतेय हे न उलगडणारे कोडे आहे.
वाळू म्हटली की, बोट महसूलकडे जाते. वाळू उपसा सगळीकडे बंद असताना अनेक इमारती उभ्या राहत आहेत. याच्यामागे खूप मोठे अर्थकारण दडलंय आहे. महसूल जोपर्यंत डोळ्यावरील पट्टी काढत नाही तोपर्यंत अशा घटना घडणारच आहेत. या अगोदरही प्रांताधिकारी, तहसीलदार होऊन गेले. ते समाजात खूप मिसळले. मात्र, अवैध धंद्यांना त्यांनी कधी अभय दिला नाही. मात्र, अलीकडे चित्र उलटे झालेले दिसत आहे. पाणवनच्या अपहरण प्रकरणात मुळाशी जाणे गरजेचे असताना तपास अर्धवटच राहिला. तोपर्यंत दहिवडीत देवरुष्याच्या चुकीने निष्पाप मुलीचा बळी गेला. नरवणेमधील बुधवारच्या घटनेने तर कळसच होता. कोणी कोणाला अडकवायचे, तू मोठा की मी मोठा. यातून संघर्ष उफाळला आणि भाऊबंदकी जागी झाली. त्यातून पुढे दोन खून पडले.
वाळूप्रकरणी अनेकदा तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवले जात नाही. त्यामुळे पुढे प्रशासनाचा धाक कसा राहणार? याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. पालकमंत्र्यांनीही याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. दहिवडीचे सहायक पोलीस निरीक्षक भुजबळ यांचे काम चांगले आहे. कोरोनाची परिस्थिती चांगली हाताळली. मात्र, त्यांच्या आडूनही काही छुपे रुस्तम वाळूसम्राटांना अभय देत आहेत. त्यांनीही कायद्याचा धाक दाखवणे गरजेचे आहे. माण तालुक्यात यापूर्वीही खून, अपहरणाच्या घटना घडल्या. मात्र, त्या त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी कडक अंमलबजावणी केली. अनेकांना तडीपार करून दहशत संपवली. दहिवडी काॅलेज, एसटी स्टँडवरील हुल्लडबाजांच्या तसेच वाळूसम्राटांच्या मुसक्या आवळल्या. त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या मारलेल्या खुट्या आजही निघता निघत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात कोर्टात खेटे घालताना दिसतायत. मात्र, अलीकडे पुन्हा वचक राहिला नाही. सगळ्यावर वेळीच नियंत्रण मिळविणे गरजेचे आहे.
चौकट
छाप्यापूर्वीच मिळतेय टीप
अनेक ठिकाणी छापा टाकण्यापूर्वीच वाळूवाल्यांना टीप मिळते कशी हे न उलगडणारे कोडे आहे. पाणवन, नरवणेसारख्या घटना भविष्यात कोठे घडू नयेत म्हणून प्रशासनाचा धाक बसलाच पाहिजे.