सुगम-दुर्गम विरोधात उठलेय रान

शिक्षकांमध्ये नाराजी : जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातूनच विरोध वाढल्याचे चित्र

 

सातारा, दि. १५ : शिक्षकांच्या बदलीच्या अनुषंगाने काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा झडत आहे. सुगम-दुर्गम अशा दोन प्रकारांत गावे विभागली गेली. जिल्ह्यातील २ हजार ७१६ शाळांपैकी ५२८ शाळा दुर्गम (अवघड क्षेत्र) भागात नोंदल्या गेल्या आहेत. डोंगर भागात असणाऱ्या शाळा यातून वगळण्यात आल्या तर काही ठिकाणी रस्त्याकडेला असणारी शाळाही दुर्गम भागात नोंदली गेली आहे. 

प्रशासनाच्या वतीने सुगम-दुर्गम शाळांचा सर्व्हे करण्यात आला होता. स्थानिक नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे भीतीपोटी तालुक्यातील स्थानिक प्रशासनाने या गावांच्या नोंदी केल्याचा आरोप शिक्षकांमधून होऊ लागला आहे.

शासनाच्या या धोरणामुळे शिक्षकांवर अन्याय होईल, अशीच जोरदार चर्चा सुरू आहे. जे शिक्षक आपल्या सेवेच्या अखेरच्या टप्प्यात आहेत, त्यांची या निर्णयामुळे फरफट होणार आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही या विरोधात आक्रमक व्हावे, अशी मागणी शिक्षक करू लागले आहेत.

काही मंडळी मंत्रालय स्तरावर आपला लढा देत आहेत. ज्या दुर्गम भागावर अन्याय झाला आहे, त्या गावांतूनही शासनाच्या निर्णयाला विरोध होताना पाहायला मिळतो आहे.

सातारा तालुक्यातील राजापूर, ठोसेघर परिसरातील गावे तसेच मांडवे, आलवडी ही डोंगरावरील गावेही अवघड क्षेत्रात नोंदली गेलेली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राजापूर, ठोसेघर या विभागांतील ग्रामस्थांची बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीमध्ये या बैठकीतही शासनाच्या निर्णयाला कडाडून विरोध झाला.

जिल्ह्याबाहेरील काही शिक्षक संघटना तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या तयारीत असल्याचीही माहिती मिळत आहे. शासनाने निर्णयाचा फेरविचार करावा, यासाठी कृती समिती नेमण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.


सातारा जिल्ह्यातील सरतेशेवटी ५२८ शाळांची अवघड शाळा म्हणून निवड झाली. जे लोक संघटना, आमदार, खासदार, सभापती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य यांच्या भरवशावर राहिले, त्यांचा भ्रमनिरास झाला. आता चेंडू शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कोर्टात आहे. आता शिक्षकांना फक्त हरकती सादर करता येणार आहेत. शाळा दुर्गम आहे, हे प्रशासनाला पटवून देण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.

हे मुद्दे सध्या आहेत चर्चेत

-अवघड शाळा समाविष्ट करण्याबाबत वैयक्तिक अर्ज.
- शाळा व्यवस्थापन समिती ठराव.
- ग्रामपंचायत दाखला.
- वन अधिकारी यांचा जंगली श्वापदे यांनी शेतीचे नुकसान, माणसांवर हल्ला केल्याचा दाखला.
- शेती अधिकारी यांचा शेतांचा जंगली प्राणी शेतीचे नुकसान करत असल्याचा दाखला.
- पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याचा दाखला (संबंधित यंत्रणा)
- पावसाळ्यात किंवा इतर वेळी घडलेल्या दुर्घटनांची पेपर मधील कात्रणे.
- इतर नैसर्गिक आपत्ती.