‘बीएलओ’ कामातून मुक्ती

न्यायालयाचे आदेश : शिक्षकांची सुटका

आनंद त्रिपाठी - वाटूळ -राज्यातील हजारो शिक्षकांची आता बीएलओ तसेच इतर अशैक्षणिक कामातून सुटका झाली असून, शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली व अशा प्रकारच्या कामाची सक्ती करण्यात येऊ नये असा अंतरीम आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
आमदार रामनाथ मोते यांच्यावतीने अ‍ॅड. नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी काम पाहिले. सध्या शिक्षकांना सरलची कामे, पायाभूत परीक्षांचे आयोजन, सहामाही परीक्षांची तयारी तसेच इतर कामे असल्याने न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना, शिक्षकांना कोणत्याही कामाची सक्ती करु नये असे आदेश दिला. बीएलओच्या कामाबरोबरच इतर अशैक्षणिक कामांना स्थगिती दिली असून, आता या कामांनाही शिक्षकांना सक्ती करता येणार नाही. जर कोणाला स्वेच्छेने ही कामे करायची असतील त्यांना ही कामे द्यावीत असेही न्यायालयाने आपल्या अंतरीम आदेशात नमूद केले आहे. शिक्षकांना अध्यापनासोबतच सरलची माहिती भरणे, परीक्षांचे नियोजन, पेपर्स तपासणे, निकालपत्र तयार करणे आदी कामे आहेत. बीएलओच्या कामामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत होते. यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी शिक्षकांच्या या अशैक्षणिक कामांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.



स्वागत : शिक्षक परिषद शिक्षकांचीच
शिक्षक परिषद ही फक्त शिक्षकांचीच संघटना आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. नुसते निवेदने व आंदोलने न करता न्यायालयीन मार्गाने शिक्षकांना न्याय देण्याचे कार्य आमदार रामनाथ मोते यांच्या माध्यमातून संघटनेने केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.
- रमेश जाधव
अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा शिक्षक परिषद


आमदार रामनाथ मोते यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा अंतरीम आदेश
अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची सुटका होणार.
ज्या शिक्षकांना स्वेच्छेने काम करणाऱ्या शिक्षकांना ती कामे देण्यास हरकत नाही.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबण्यास मदत.


शिक्षकांना दिलासा
शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या कामाविरोधात आमदार रामनाथ मोते यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील निर्णयाने शिक्षकांना दिलासा दिला आहे.