शेतकऱ्यांपुढे भाकड जनावरांचा प्रश्न

चाऱ्यासाठी वणवण: पशुखाद्याचे वाढते भाव; रब्बी हंगामही वाया जाण्याची भीती--दूध का दूध.. कष्टावर पाणी

रशीद शेख- औंध--राज्यात गोहत्या बंदीचा कायदा लागू झाल्याने दूध न देणाऱ्या जनावरांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दुधाचे दर, पोषक चाऱ्याची कमतरता, पशुखाद्याचे वाढते भाव यामुळे दूध देणारी जनावरे सांभाळणे शेतकऱ्यांसाठी जिकिरीचे बनले असून, दूध न देणाऱ्या जनावरांचे काय असा प्रश्न दूध उत्पादकांसमोर पडला आहे.सध्या खटाव तालुक्यात खरीप हंगामाबरोर रब्बी हंगाम ही वाया जाईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटू लागली आहे. तसेच तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या जनावरांना चरण्यासाठी कुरणे, पडिक जमिनी मर्यादित स्वरुपात आहेत. तसेच हिरवा चारा, गवत, मका, सातू, सरकीच्या बिया या पशुखाद्यांची चणचण आहे. त्यामुळे भाकड जनावरांचे आणखी जास्त कुपोषण होते.तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना स्वत:च्या कुटुंबापुरते पाणी मिळविण्यासाठी मैलभर जावे लागते अशी येथील स्थिती आहे. मग जनावरांना पाणी व धान्याचे नियोजन कसे करायचे, वैरण कोठून व किती आणायची. त्यातच दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळेही जनावरे उपासमारीच्या विळख्यात आहेत. मग या भाकड, वृद्ध, आजारी जनावरांचा दूध उत्पादकांनी आर्थिक बोजा कसा पेलायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे संबंधितांचे लक्ष गेले तरच दुष्काळी भागातील शेतकरी टिकणार आहे.
सध्या खटाव तालुक्यात ऊसतोड सुरू आहे. जिथे तोड सुरू आहे त्या ठिकाणी शेतकरी जाऊन जनावरांना वाडे आणत आहेत. शेतकरी त्यासाठी दररोज जात आहेत. त्यांचे येण्या-जाण्याचा खर्च, कष्ट, दुधाळ जनावरांमधून येणारे उत्पन्न व भाकड जनावरांचा खर्च वजा जाता दूध उत्पादक तोट्यात असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.
ज्या पद्धतीने सुशिक्षित बेकार, तरुण वर्ग या व्यवसायाकडे आकर्षित होऊन वळला होता. आता त्याच वेगाने हे क्षेत्र सोडण्याच्या तयारी असलेले दूध उत्पादक पाहावयास मिळत आहेत. सध्या तालुक्यात जनावरांच्या चाऱ्याची मोठी अडचण निर्माण झाली असून, स्थानिक पातळीवर शासकीय यंत्रनेने चारा डेपोची व्यवस्था करावी, एवढीच माफक अपेक्षा खटाव तालुक्यातील दूध उत्पादकांनी व शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

गोठ्यासह जनावरे काढली विकायला...
गेली अनेक वर्षे लाखो रुपये खर्च करून दूध व्यवसाय करणाऱ्या औंधमधील एका शेतकऱ्याने आपला गोठ्यासह जनावरे व सर्व यंत्रसामग्रीच विकायला काढली आहे. दुधाळ जनावरे व भाकड जनावरांचा खर्चाचा ताळमेळ घालता येत नसल्याने हा गोठाच विकण्याचे ठरविले आहे.