सातारा : कोरोनात काम केलेल्याचा व्याजासह २३ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा यासह अन्य मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी सातारा जिल्हा परिषदेसमोर दूर्गादेवीचे रुप धारण करत जागरण-गोंधळ साजरा केला. तसेच यावेळी सेविकांनी आक्रमक होत भत्ता १५ दिवसांत न मिळाल्यास जिल्हा परिषदेत सत्याग्रह आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे.सातारा जिल्हा पूर्व प्राथमिक शिक्षिका सेविका संघाच्यावतीने जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे महासचिव अॅड. शाैकतभाई पठाण यांच्या मार्गदर्शनाखालील आंदोलनात राज्यध्यक्षा सुजाता रणनवरे, जिल्हाध्यक्षा अर्चना अहिरेकर, संघटक विठ्ठल सुळे, अजय नलावडे, मालन जाधव, छाया पन्हाळकर, निर्मला मोदी आदींसह शेकडो सेविका आणि मदतनीस सहभागी झाल्या होत्या.याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, कोरोना भत्ता व्याजासह २३ हजार रुपये सेविका आणि मदतनीसांना मिळायला हवा. कारण, सांगली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २०२० मध्येच २१ हजार रुपये भत्ता दिला होता. सातारा जिल्ह्यात तो अद्याप मिळालेला नाही. जिल्ह्यातील सेविकांनी कोरोना धोका पत्करुनही काम केले. तरीही त्यांना भत्त्यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. याबाबत आतापर्यंत अनेक आंदोलने करण्यात आली. त्यावेळी सहभागी सेविकांच्या मानधनात कपात करण्यात आली. ही बाब गंभीर आहे.तसेच या भत्त्यासाठी दरे येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शिष्टमंडळ भेटले होते. तेव्हा त्यांनीही भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनाही भेटल्यावर त्यांनीही भत्ता देण्याचा आदेश केला. तरीही सेविका आणि मदतनीसांना कोरोनातील प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आलेला नाही. यावरुन सेविका आणि मदतनीसांचा छळ जिल्हा परिषद प्रशासन करत आहे.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आदेशाप्रमाण सेविकांना १५ दिवसांत प्रत्येकी २३ हजार व्याजासह प्रोत्साहन भत्ता द्यावा. अन्यथा अंगणवाड्या बेमुदत बंद ठेवून जिल्हा परिषदेत बैठा सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येणार आहे. याला जिल्हा परिषद प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
याही आहेत मागण्या..नवीन मोबाइल मराठी अॅपसह मिळावा. मिनी अंगणवाडी सेविकांना नेमणुकीपासून नियमीत अंगणवाडी सेविकांचा दर्जा द्यावा. एकरकमी पेन्शन सेवानिवृत्त होऊनही चार वर्षे देण्यात आलेली नाही. तर थकित व्याजासह देण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मासिक पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटीचा लाभ दिला जावा. मोबाइल प्रोत्साहन भत्ता महिना सेविकांना ५०० आणि मदतनीसांना २५० रुपये द्यावा.