अंदाज समितीकडून प्रकल्पांची पाहणी

सात आमदारांचा सहभाग : हणबरवाडीसह टेंभूचा घेतला आढावा

कऱ्हाड : विधानसभेतील आमदारांच्या अंदाज समितीने हणबरवाडी-धनगवाडी सिंंचन योजनेसह टेंभू उपसा सिंंचन प्रकल्पाची टेंभू येथे आणि सांगली जिल्ह्यातील तिसऱ्या टप्प्याची पाहणी केली. समितीमधील सात आमदारांची अधिकाऱ्यांशी विविध मुद्यावर चर्चा सुरू असताना या प्रकल्पासाठी खूप कमी प्रमाणात निधीची तरतूद झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर आमदार अनिल बाबर यांनी या प्रकल्पाचे उर्वरित काम पूर्ण होऊन शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पाणी पोहचण्यासाठी तीन वर्षे प्रतिवर्षी ३०० कोटींच्या निधीची मागणी केली. दरम्यान, टेंभू प्रकल्पासाठी जमिनी घेताना शासकीय नोकरीसह शेतीला पाणी देण्याचे आश्वासन शासनाने पाळले नसल्याची खंत टेंभू ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यात बुधवारी दाखल झालेल्या विधानसभेतील दहा आमदारांच्या अंदाज समितीमधील अध्यक्ष आमदार अर्जुन खोतकर, सदस्य मिलिंद माने, बाळासाहेब मुरकुटे, नरेंद्र जगताप, शशिकांत खेडेकर, धैर्यशील पाटील यांनी पाणी प्रकल्पांची पाहणी केली. त्यांच्यासमवेत समिती सचिव म्हणून अशोक मोहिते सहभागी होते. कऱ्हाड तालुक्यातील हणबरवाडी-धनगरवाडी पाणी योजनेची पाहणी केली. या योजनेसाठी मंजूर निधी आणि झालेले काम आणि अजून अपेक्षित निधी याबाबत अधिकाऱ्यांकडून समितीने माहिती घेतली.
गुरुवारी सकाळी टेंभू उपसा जलसिंंचन प्रकल्पास आमदारांच्या समितीने भेट दिली. यावेळी अधीक्षक अभियंता गुणाले यांनी प्रकल्पाच्या मंजुरीपासून झालेली निधीची तरतूद आणि प्रकल्पाचा आराखडा याविषयी माहिती दिली. यावेळी समितीने प्रकल्पाच्या पंपहाउससह सर्व विभागाची पाहणी केली. अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना समितीच्या आमदारांनी प्रकल्पाच्या प्रश्नांबाबत विचारणा केली. यावेळी प्रकल्पाला पूर्वी सुमारे १५० कोटींची तरतूद दरवर्षी होत होती. आता ८० कोटीची तरतूद झाली असून, पूर्वीच्याच कामाचे जवळपास ४० कोटी रुपये देणे बाकी असल्याने या प्रकल्पाच्या पूर्णत्त्वासाठी आणखी भरीव निधीची गरज व्यक्त केली.
टेंभू येथील प्रकल्पाची पाहणी करून समिती परत प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा पाहण्यासाठी सांगली जिल्ह्यात गेली. या दौऱ्यात सांगलीचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, प्रांताधिकारी किशोर पवार, तहसीलदार राजेंद्र शेळके यांच्यासह जलसंधारण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


'टेंभू गावावर अन्याय
‘टेंभू ग्रामस्थांनी आमदारांच्या अंदाज समितीला निवेदन देऊन गावावर अन्याय झाल्याचे सांगितले. बागायती शेतीमध्ये हा प्रकल्प विरोध असतानाही उभारला. हा प्रकल्प उभारताना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या सरकारने जमिनी गेलेल्या कुटुंबातील मुलांना शासकीय नोकरी आणि गावातील शेतीला पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते शासनाकडून आजपर्यंत पाळले गेले नसल्याची खंत व्यक्त केली. त्यावर हे प्रश्न शासनासमोर समिती मांडेल,’ असे आश्वासन समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांनी दिले.