शेतकरी आंदोलन हिंसक होण्यास पंतप्रधान जबाबदार

कऱ्हाड : दिल्ली येथे सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन हिंसक होण्याला संपूर्णपणे केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत, असे म्हणत काँग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या घटनेची तीव्र शब्दात निंदा करत असून, मोदी सरकारने हटवादीपणा सोडून कृषी विधेयके तात्काळ मागे घ्यावीत, अशी त्यांनी केली आहे.

याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मोदी सरकारने कायदे करताना कोणाशीही चर्चा केली नाही. हे अन्यायी कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर लादले गेले. याआधीचे मनमोहनसिंह व वाजपेयी सरकार कोणतेही कायदे करताना सर्वांना विश्वासात घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जायची. कायदे मांडण्याआधी त्याची संसदीय समितीमध्ये चर्चा व्हायची. त्यामुळे त्या कायद्यांना सर्वसमावेशक मत असायचे. मात्र, नरेंद्र मोदींनी चर्चेचा कोणताही मार्ग न अवलंबता कायदे घाईगडबडीने लादण्याचा मार्ग अवलंबला. ‘हम करे सो कायदा’ ही मोदींची भूमिका चुकीची आहे.

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे बहुमत नसताना पास केलेले आहेत. त्याला देशभरातील शेतकरी आणि राजकीय मंडळी विरोध करतायत. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गत दोन महिने कडक थंडीमध्ये बसून आहेत आणि ते परत घरी जायला तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून चर्चेच्या फेऱ्या झडतायत. त्यातून काही मार्ग निघत नाही. शेतकऱ्यांना सरकारचा तोडगा मंजूर नाही. पंतप्रधानांना देशाचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे; पण यामध्ये ते अपयशी ठरत आहेत.

बऱ्याच वाटाघाटीनंतर शेतकऱ्यांना दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची परवानगी देण्यात आली; परंतु किती वाजता ती सुरू होईल आणि त्यांना कोणत्या वेळी ती काढता येईल, यावरून वाद झालेत. या रॅलीदरम्यान अश्रुधुराचा वापर केला गेला. लाठीचार्जही करण्यात आला, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ही आडमुठी भूमिका आहे. मोदींच्या हटवादीमुळे यातून काहीही तोडगा निघत नाही. मोदी सरकार आल्यापासून नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या अनेक गोष्टी त्यांनी रेटून नेल्या. कारण त्यांच्याकडे लोकसभेमध्ये बहुमत आहे. जे कायदे ज्या जनतेसाठी करायचे असतात, त्यांनाच विश्वासात न घेता ते लादले जाणे, हे अत्यंत दुदैर्वी आहे.

कृषी कायदे पास करत असताना लोकसभेत बहुमत होते; पण ते राज्यसभेत नव्हते. राज्यसभेतील विरोधी सदस्यांना निलंबित करून बहुमत तयार करून हे कायदे पास केले गेले. शेतकऱ्यांसाठी काही करायचे असल्यास शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना आधी विश्वासात घ्यायला हवे होते. मोदी सरकारने असे काहीही न करता अत्यंत हटवादी भूमिका घेऊन हे कायदे पास करून घेतले आहेत. राजधानी दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी संपूर्णपणे केंद्र सरकार जबाबदार असल्याची टीकाही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

.........................................................................