कऱ्हाड ग्रामीणचा विकास आराखडा नगर पालिकेच्या सभेत सादर

By Admin | Updated: July 9, 2014 00:04 IST2014-07-08T23:41:51+5:302014-07-09T00:04:03+5:30

प्रसिद्ध करण्यास एकमताने मंजुरी

Presenting at the meeting of Karhad Rural Development Plan, Municipal Corporation | कऱ्हाड ग्रामीणचा विकास आराखडा नगर पालिकेच्या सभेत सादर

कऱ्हाड ग्रामीणचा विकास आराखडा नगर पालिकेच्या सभेत सादर


कऱ्हाड : शहराच्या वाढीव हद्दीची नगररचना विभागाने तयार केलेली प्रारूप विकास योजना व अहवाल पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे सादर होऊन तो प्रसिद्ध करण्यास एकमताने मंजुरी देण्यात मिळाली.
हद्दवाढ भागातील ७४०.८९ हेक्टर क्षेत्रापैकी ४११ .७१ हेक्टर क्षेत्र विकासासाठी प्रस्तावित असून ३०० हेक्टर क्षेत्र रहिवासासाठी ठेवले आहे. हद्दवाढ भागात १९ प्रकारची आरक्षणे ठेवली आहेत. ३२७.१२ हेक्टर शेती व नो डेव्हलपमेंट झोनसाठी प्रस्तावित केले आहे. आरक्षणे व रस्त्यांसाठी एकूण ५८.७४ हेक्टर क्षेत्र पालिकेला संपादीत करून त्याच्या विकासासाठी ३२०.८९ कोटी खर्चही अपेक्षित आहे.
पालिका सभागृहात पार पडलेल्या या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा उमा हिंगमिरे होत्या.
शहराची नव्याने हद्दवाढ झालेल्या कऱ्हाड ग्रामिणचा विकास आराखडा सभेत सादर झाला. यावेळी नगररचना अधिकारी श्रीकांत देशमुख व सहकारी उपस्थित होते. सभेच्या सुरूवातीला प्रशासकिय अधिकारी राजेश काळे यांनी सूचना मांडली. त्यावर सत्ताधारी आघाडीचे अध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी विकास आराखड्याचे काय निकष आहेत, याबाबतची मागणी केली.
त्यावर देशमुख यांनी प्रारूप विकास आराखड्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. मुळ शहरातील आरक्षणाचा विचार करून हद्दवाढ भागात कमीत कमी आरक्षणे ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामध्ये बगीच्यासाठी सहा, क्रीडांगणासाठी सहा, प्राथमिक शाळा व मैदानासाठी ६, प्रसुतीगृह व दवाखान्यासाठी एक, भाजीमंडई व शॉपींग सेंटरसाठी तीन, मटण व फिश मार्केटसाठी एक, पंपींग स्टेशनसाठी दोन, अग्निशामक केंद्रासाठी एक, विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी दोन, पालिका प्रशासकिय इमारतीसाठी एक, हॉकर्स झोनसाठी, पोलीस चौकीसाठी, एसबीआयसाठी, वीज कंपनीच्या उपकेंद्रासाठी प्रत्येकी एक, घनकचरा निर्मुलनाकरीता केंद्र उभारणे, कत्तलखान्यासाठी प्रत्येकी एका ठिकाणी आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: Presenting at the meeting of Karhad Rural Development Plan, Municipal Corporation