पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाचे सकारात्मक धोरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 09:14 IST2021-02-05T09:14:11+5:302021-02-05T09:14:11+5:30
मळे, कोळणे व पाथरपुंज या तिन्ही गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गेली ३५ वर्षे शासन दरबारी रखडत आहे. पुनर्वसन संघर्ष कृती ...

पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाचे सकारात्मक धोरण
मळे, कोळणे व पाथरपुंज या तिन्ही गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गेली ३५ वर्षे शासन दरबारी रखडत आहे. पुनर्वसन संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून या तिन्ही गावांनी आंदोलन पुकारले होते. आंदोलन सुरू असताना उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे, चांदोली वनाधिकारी महादेवराव मोहिते, उत्तमराव सावंत यांच्यासह तलाठी, कर्मचारी, आदी महसूलसह वनविभागाचे अधिकारी आपले दप्तर घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल झाले. पंचायत समितीचे सभापती राजाभाऊ शेलार, सदस्य बबनराव कांबळे हेही यावेळी उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. अधिकाऱ्यांनीही त्यांना समर्पक उत्तरे दिली.
प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे यांनी पुनर्वसनास विलंब झाला असल्याचे सांगून महसूल आणि वनविभागात समन्वय असल्याचे स्पष्ट केले. पर्याय एक व पर्याय दोनप्रमाणे पुनर्वसन होणार आहे. कृषी विभाग व बांधकाम विभागाने मूल्यांकन केलेले आहे. फक्त ते अंतिम होण्याचे बाकी आहे. पसंत केलेल्या जमिनी संबंधितांना दाखविणार आहे. संकलन यादीमध्ये दुरुस्ती ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्रुटी लक्षात येतील तशा त्या दुरुस्त्या केल्या जातील. चुका आम्ही सुधारू, असे आश्वासन प्रांताधिकारी तांबे यांनी दिले.
अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर अखेर आंदोलनकर्त्यांनी आपले ठिय्या आंदोलन स्थगित केले. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कोयना पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत माळी हे कर्मचाऱ्यांसह आंदोलनस्थळी ठाण मांडून होते.