राजकारणामुळे तंटामुक्त मोहिमेला बाधा!

प्रशासन हतबल : समितीकडे पाठ; मोहीम बारगळण्याच्या मार्गावर

खटाव : राज्य शासनाने गावातील तंटे गावातच मिटवून पोलीस खात्यावर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी राज्यात सर्वच गावातून ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव’ मोहीम जोमाने राबवली . मोठ्या जोमाने सुरू झालेल्या या योजनेचा हेतू जरी शुध्द असला तरी योजनेत गावागावातून असणारे राजकारण शिरल्यामुळे ही तंटामुक्त गाव योजना आता गुंडाळलेली दिसून येत आहे.
राज्यात ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव’ योजना सुरू करण्यात आली. ग्रामस्थामधूनच ज्येष्ठ नागरिक किंवा प्रतिष्ठित व्यक्ती या समितीच्या अध्यक्षस्थानी निवडून शासकीय नियमावलीप्रमाणे या कमिटीची स्थापना करण्यात आली; परंतु पहिल्याच घासाला खडा लागण्यास सुरुवात झाली. बऱ्याच गावातून अध्यक्ष निवडीवरच तंटे सुरू झाले. या वादामुळे या समित्या गठीत करण्याचे पुढे ढकलण्यात आले. नंतर सुरुवात झाली. त्यावेळी बऱ्याच गावातून याला चांगला प्रतिसादही मिळाला; परंतु काही गावांतूनही गावपातळीवर तंटा मिटविण्याची नसते आफत, तसेच कुणी कोणाचे वाईट व्हायचे, या भूमिकेतून लोकप्रतिनीधींनी व स्थानिक नेत्यांनी या समितीकडे पाठ फिरवली. पहिल्या टप्प्यात किरकोळ वाद तसेच तक्रारींचे निवारण या समित्यांनी केले. त्यामुळे थोडाफार पोलीस खात्यावरील ताण कमी होण्यास मदत झाली; परंतु या समित्यांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसल्याने त्यांच्या कामावर मर्यादा आल्या, आणि त्यातच गावपातळीवर असणारे राजकारण काही ठिकाणी घुसल्यामुळे या समित्या नामधारीच बनल्या आहेत. तंटामुक्त योजनेत यशस्वीपणे सहभागी झालेल्या गावांना बक्षिसे देण्यात आली. या बक्षीस रकमेवरूनही काही ठिकाणी वाद निर्माण झाल्याचे दिसून आले. वास्तविक या बक्षिसाच्या रकमेचा विनयोग कसा करायचा, याची मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने घालून दिलेली आहेत. परंतुत्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्षही केले गेल्याचे दिसून येऊ लागले.
अनेक गावांत शासनाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे धाब्यावर बसवून बक्षिसांच्या रकमेचा विनयोग परस्पर करण्यात आल्याचे, तर हा खर्च बोगस दाखविल्याचे गावपातळीवर परस्पर विरोधी आरोपही करण्यात आले आहेत. अशा गावांतील तंटामुक्तीच्या रकमेचे आॅडिट करण्याची नितांत गरज आहे. (वार्ताहर)

फुकटचे लष्कराच्या भाकरी भाजण्याचे काम
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासूनचे चित्र पाहिले तर या समित्या फक्त कागदोपत्रीच राहिल्या असल्याचे तसेच या तंटामुक्त योजनेला कमालीची मरगळ आल्याचे पाहावयास मिळत आहे. या समित्याच्या माध्यमातून काम करणे म्हणजे पदरचे खाऊन फुकटचे लष्कराच्या भाकरी भाजण्याचे काम असल्याचे सर्व सदस्यांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण आपल्या सोयीने याकडे पाठ फिरवताना दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष तंटा मिटविताना बहुतांश सदस्य या बैठकांना काहीना काही कारण सांगून गैरहजर राहताना दिसून येत आहे. गावागावात शांतता नांदून पोलीस व न्याय यंत्रणेवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने ही योजना चांगली व उपयुक्त होती; परंतु ही योजनाच आता अखेरच्या घटका मोजू लागली आहे. शासन पोलीस खाते यांनी गावागावातील या गठीत तंटामुक्त समित्यांचा आढावा घेऊन त्यांना पुन्हा नवी दिशा देण्याची गरज आहे.