सहकार विभागाचे राजकीय षड्यंत्र

जिल्हा बॅँक : माजी संचालकांचा आरोप; अपात्रतेला आव्हान देणार

सांगली : ऐन निवडणुकीत जिल्हा बॅँकेच्या ४० माजी संचालकांवर चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चित करून त्यांना निवडणुकीतून अपात्र ठरविण्याची सहकार विभागाची कृती म्हणजे राजकीय षड्यंत्रच आहे, असा गंभीर आरोप माजी संचालक विलासराव शिंदे आणि प्रा. सिकंदर जमादार यांनी रविवारी ‘लोकमत’शी बोलताना केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात आज, सोमवारी दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी वीस हजार रुपयांच्या लेखापरीक्षण शुल्क वसुलीची जबाबदारी बॅँकेच्या ४० माजी संचालकांवर शनिवारी निश्चित करण्यात आली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील ७३ (क व अ) या कलमानुसार हे ४० संचालक निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरले आहेत. सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी ही कारवाई केली. हे सर्व संचालक १९९७ ते २०१२ या तीन पंचवार्षिक कालावधीतील असून, या दिग्गज नेत्यांना बँकेच्या कारभारापासून दूर राहावे लागणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
सध्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या निवडणुकीतील अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणात ज्यांचे नाव आहे, अशा अनेक माजी संचालकांनी उमेदवारी अर्जही दाखल केले आहे. अशावेळीच सहकार विभागाने चौकशी शुल्काचा दणका दिल्याने यामागे राजकीय षड्यंत्र असल्याची टीका आता होत आहे. माजी संचालकांनी ही कारवाई जाणीवपूर्वक निवडणूक कालावधीत करून माजी संचालकांना अडचणीत आणले असल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे आणि प्रा. जमादार यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात आज, सोमवारी दाद मागणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाकडून याप्रकरणी योग्य न्याय मिळेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

अद्याप नोटिसा नाहीत
जिल्हा बॅँकेच्या ४० माजी संचालकांवर प्रत्येकी ४२५ रुपये चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चित केली आहे. मात्र, अद्याप याबाबतच्या नोटिसा सहकार विभागाकडून माजी संचालकांना प्राप्त झाल्या नाहीत. सोमवारी किंवा मंगळवारी या नोटिसा प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर माजी संचालक न्यायालयात जाणार आहेत.
यांनी दाखल केले अर्ज
चौकशी शुल्काची जबाबदारी ज्यांच्यावर निश्चित केली आहे, अशा माजी संचालकांपैकी विजय सगरे, डी. के. पाटील, इद्रिस नायकवडी, दिलीप वग्याणी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
जिल्हा बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केले जात असतानाच कारवाई का केली? आक्षेपार्ह रकमेबद्दलची चौकशी सुरू असतानाच चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चित करून राजकीयदृष्ट्या अडचण निर्माण केली जात आहे. आम्ही याप्रकरणी न्यायालयाकडे दाद मागू.
- विलासराव शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी
हे एक राजकीय षड्यंत्र आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील आक्षेपार्ह रकमेची जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतरही माजी संचालकांना न्यायालयीन दिलासा मिळाला होता. त्यामुळे न्यायालयाकडून आम्हाला निश्चितपणे न्याय मिळेल.
- प्रा. सिकंदर जमादार, माजी संचालक