पारधी समाज पुनर्वसनासाठी मानवी आयोगाकडे याचिका

नागरी सुविधा : पारधीमुक्त आंदोलनतर्फे माहिती

कऱ्हाड : ‘पारधी समाजातील कुटुंबांचे पुनर्वसन होऊन त्यांना मूलभूत गरजा व नागरी सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्य मानवी आयोग, लोकायुक्तांच्या न्यायालयात पारधीमुक्त आंदोलनातर्फे याचिका दाखल केली आहे,’ अशी माहिती पारधीमुक्ती आंदोलनाचे अध्यक्ष प्रकाश वायदंडे, विभागीय अध्यक्ष अनिल कांबळे व जिल्हाध्यक्ष कैलास पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, १५ तारखेला दाखल झालेल्या याचिकेसमवेत शासनाकडून पारधी समाज पुनर्वसनासंदर्भात घेतलेले निर्णय, सातारा, सांगली व पुणे येथील जिल्हाधिकाऱ्यांकडील परिपत्रके, सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणासह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडील अतिक्रमणाबाबतचे निकालपत्र सादर केले आहे. या समाजातील लोकांना नागरी सुविधा मिळण्याची आवश्यकता आहे. (प्रतिनिधी)

७४ पानांची याचिका...
पारधी पुनर्वसनाचा कृती आराखडा, पारधी समाज अभ्यास आयोग, सर्वेक्षण वनोपज गोळा करण्याचा परवाना मिळणे, पुनर्वसनाचा विशेष कार्यक्रम आखणे, जातीचे दाखले, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, मतदार यादी, शिधापत्रिका, मिळकतीचे उतारे, घरकुल योजना, सबळीकरण योजना, अत्याचारासंदर्भात जिल्हाधिकारी विशेष समिती स्थापन करून वनहक्क मान्य करणे व मूलभूत गरजांसह नागरी सुविधा देण्याबाबत प्रशासनास सूचना करण्यासंबंधी याचिका दाखल केली आहे. पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने
मुद्देनिहाय स्पष्टीकरणासोबत परिपत्रके, आदेश अशी ७४ पानांची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.