पेशंट अ‍ॅडमिट आहे... घरात लग्न ठरलंय!

तीन महिने ‘फूटबॉल’ : जिजामाता बँकेच्या खातेदारांनी उपनिबंधकांपुढे मांडल्या व्यथा; सहकारमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरच दिलासा शक्य

सातारा : कुणाच्या मुलाचं लग्न ठरलंय, तर कुणाच्या घरातला पेशंट अ‍ॅडमिट आहे. कुणाला पेन्शन स्कीममधले दरमहा मिळणारे पैसे बंद झाल्यामुळं औषधाचे वांदे झाले आहेत, तर कुणी मुलाच्या उच्च शिक्षणासाठी साठवून ठेवलेली पुंजी अडकून पडलीय.
जिजामाता महिला सहकारी बँकेत ठेव ठेवलेल्या प्रत्येकाला काही ना काही समस्या आहेच आणि वेळेवर पैसे मिळत नाहीत म्हणून जो-तो कातावलाय. बँकेत ‘तीच ती’ उत्तरं मिळत असल्यामुळे खातेदारांनी सोमवारी बँकेतून थेट सहकार उपनिबंधक कार्यालयाकडे मोर्चा वळवला आणि आपल्या अडीअडचणी त्यांच्या कानावर घालून एकच
सवाल विचारला... ‘अजून किती दिवस?’
गेले तीन महिने आमचा अक्षरश: ‘फूटबॉल’ झालाय, असं सांगत हे खातेदार उपनिबंधक महेश कदम यांच्या कार्यालयात दाखल झाले. प्रशासकीय इमारतीच्या तळमजल्यावरच जिजामाता बँकेबद्दल एक फलक लावला असून, कऱ्हाड अर्बन बँकेत ही बँक विलीन होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असा मजकूर या फलकावर मोठ्ठ्या अक्षरात लिहिण्यात आला आहे. परंतु खातेदारांनी चार जिने चढून वर येऊ नये एवढाच या फलकाचा उद्देश असावा काय, असा संभ्रम पडतो. कारण ‘सक्तीच्या विलीनीकरणास रिझर्व्ह बँक परवानगी देत नाही. विलीनीकरणास तयार असलेली बँक जिजामाता बँकेची आर्थिक स्थिती पाहिल्याखेरीज निर्णय घेणार नाही.
आॅडिट पूर्ण झाल्याशिवाय आर्थिक स्थिती कळणार नाही आणि आॅडिट कधी पूर्ण होईल हे सांगता येत नाही,’ अशी चार उत्तरे दस्तुरखुद्द उपनिबंधकच देत आहेत. सामान्य खातेदारांना तातडीचा दिलासा मिळणं अवघड आहे, असाच त्यांच्या सांगण्याचा एकंदर अर्थ.
एका सेवानिवृत्ताने फंडाची रक्कम ‘जिजामाता’ मध्ये ठेवलीय. ‘मंथली इन्कम स्कीम’अंतर्गत त्याला पेन्शनप्रमाणे दरमहा रक्कम मिळत असे. मात्र आता ती मिळत नाही. असे अनेक वयोवृद्ध असून, ते सोमवारी बँकेत हजर होते.
काही सेवानिवृत्तांचं या तीन महिन्यांच्या कालावधीत निधन झालंय, असंही ते सांगत होते. एका व्यक्तीच्या जावयाने जागाखरेदीचा व्यवहार केला. त्याला तातडीनं रक्कम हवी होती. पण बँकेच्या घोळामुळं ती मिळाली नाही आणि त्याने येरवडा येथे आत्महत्या केली, असं त्याचे सासरे सांगत होते.
बँकेची हिशेबपुस्तकं तपासून झाल्याखेरीज काहीच होणार नाही; मात्र तातडीचा दिलासा म्हणून अत्यंत नड असलेल्यांची प्रकरणे रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवली जात आहेत, अशी माहिती उपनिबंधकांनी दिली. मात्र, यातली किती मंजूर झाली,
याचा फलकही बँकेत लिहिलेला नाही, ही खातेदारांची तक्रार आहे. (प्रतिनिधी)


‘टॅफकब’चा निर्णयही अद्याप नाहीच
‘टास्क फोर्स फॉर को-आॅपरेटिव्ह अर्बन बँक्स’ अर्थात ‘टॅफकब’ आर्थिक स्थिती बघून एखादी बँक अवसायनात (दिवाळखोरीत) काढू शकते. बँकेचे विभागीय संचालक या टास्क फोर्सचे संचालक असतात तर सहकार आयुक्त हे सहसंचालक असतात. ठराविक कालावधीने त्यांच्या बैठका होतात आणि त्यात असे अनेक विषय हाताळण्यात येतात. या टास्क फोर्सचा ‘जिजामाता’बद्दल अद्याप निर्णय नाही.


आॅडिटर्सना पूर्ण दफ्तर दिलेच नाही!
जिजामाता बँकेच्या हिशेबवह्यांमध्ये आठ नोंदी संशयास्पद आढळल्या असल्या तरी हे हिमनगाचे केवळ टोक असू शकते, असं उपनिबंधकांचं मत आहे. बँकेविरुद्ध दिलेल्या तक्रारीत तक्रारदाराने या आठ नोंदींचा समावेश केलेला असला तरी अशा अनेक नोंदी असू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक चलन, प्रत्येक व्हाउचर, प्रत्येक नोंद व्यवस्थित तपासली जातआहे. ही प्रक्रिया अर्थातच प्रदीर्घ आहे. हिशोबतपासणीसाठी ३१ आॅक्टोबर ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. परंतु बँकेच्या संचालक मंडळाने अद्याप पूर्ण दफ्तरच ताब्यात दिलेलं नाही, असा गौप्यस्फोट उपनिबंधकांनी खातेदारांशी बोलताना सोमवारी केला.


‘त्या’ प्रकरणांचा प्रवास
आत्यंतिक गरज असलेल्यांच्या ठेवी तातडीने परत देण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी शंभर प्रकरणे रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने ती निर्णयाविना परत पाठविल्यानंतर त्यातील अधिक गरज असणाऱ्यांची ५० प्रकरणे रिझर्व्ह बँकेकडे गेली.
रिझर्व्ह बँकेने त्यातील २४ खातेदारांची प्रकरणे मंजूर करून पाठविली आहेत. मात्र, ठेव परत करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही.
गरज लक्षात घेऊन पाठविलेली शंभरातील ७६ प्रकरणे अजून टांगत्या अवस्थेत असताना उर्वरित ठेवीदारांचे काय, हा प्रश्नच आहे.



दोन नोव्हेंबरनंतर जिजामाता बँकेच्या प्रकरणात लक्ष घालून बैठक घेण्याचे आश्वासन सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहे. त्यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर बँकेच्या भवितव्याबाबत किमान दिशा निश्चित होईल.
- महेश कदम,
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा