अविनाश मोहिते यांच्यावर प्रलंबित खटला चालविण्याचे आदेश

कराड : रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांच्यावर बोगस कर्ज प्रकरणाच्या खटल्याची प्रलंबित कारवाई ताबडतोब सुरू करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने कऱ्हाड येथील प्रथम सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. अविनाश मोहिते यांच्यावर कऱ्हाड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७०, ४७१, ४७४ व १२ ब अंतर्गत ३४ व्या कलमाखालील गुन्ह्याचा खटला ताबडतोब चालविण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

कृष्णा कारखान्याचे माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते, माजी उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, सचिव उत्तम पाटील, तत्कालीन संस्थापक पॅनेलचे प्रमुख व कार्यवाहक प्रशांत पवार आदींनी तसेच बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात तोडणी वाहतूकदारांची केवायसी कागदपत्रे वापरून व खोट्या सह्या करून सुमारे ५८ कोटी ६३ लाख ९ हजार ३७१ रुपयांचे बोगस कर्जप्रकरण करून अपहार केल्याबाबतची तक्रार ऊसतोडणी वाहतूकदार यशवंत रामचंद्र पाटील (रा. तांबवे, ता. वाळवा) यांनी कऱ्हाड पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. तब्बल ७८४ वाहनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित असणाऱ्या या बोगस कर्ज प्रकरणाची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे. याबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर संशयितांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला गेल्याने माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते व माजी उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांना १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मध्यरात्री उशिरा पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांना १४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी कऱ्हाड येथील न्यायालयात हजर केले असता, या दोघांना १८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत पाच दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस असणाऱ्या अविनाश मोहिते यांना अटक झाल्याने त्यावेळी मोठी खळबळ उडाली होती.

दरम्यान, पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर दोघांनाही न्यायालयीन कोठडी मिळाल्याने बचाव पक्षाकडून जामिनासाठी अर्ज सादर करण्यात आला. पण या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जामिनावर निकाल घोषित करत दोघांनाही पुन्हा जामीन नाकारला आणि या दोघांसह या प्रकरणातील अन्य संशयितांची रवानगी कोल्हापूर येथील कळंबा जेलमध्ये करण्यात आली. ९० दिवसांहून अधिक काळ जेलमध्ये राहिल्यानंतर संबंधितांना जामीन मंजूर झाला.

दरम्यान, पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द व्हावा, अशी मागणी करणारी एक याचिका अविनाश मोहिते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याबाबतची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश एस. एस. शिंदे आणि मनीष पितळे यांच्यासमोर नुकतीच झाली. या खंडपीठाने २७ जानेवारी २०२१ रोजी बजाविलेल्या आदेशात अविनाश मोहिते यांची मागणी फेटाळत अविनाश मोहिते व इतरांवर कऱ्हाड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा खटला ताबडतोब चालविण्यात यावा, असे आदेश दिले आहेत.