महिलांच्या फसवणूकप्रकरणी चौकशीचे आदेश

फलटण : अजित मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटी या संस्थेच्या वतीने महिलांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी फलटण येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी संस्थेचे सर्वेसर्वा व राष्ट्रवादीचे माजी आमदार अशोक टेकवडे यांच्यासह अन्य तिघांविरुद्ध चौकशी करून गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती ॲड सलिम शेख यांनी दिली.

याबाबत माहिती अशी की, पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथील राष्ट्रवादीचे माजी आमदार अशोक टेकवडे हे संस्थापक असलेल्या अजित नागरी पतसंस्था व अजित मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटीची साखरवाडी शाखा आहे. या शाखेत दीपक बाळासाहेब सस्ते, शब्बीर दस्तगीर मुलाणी व नईम युसूफ मेटकरी हे कार्यरत आहेत. त्यांनी महिलांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत त्यांच्या घरी जाऊन सह्या केलेले कोरे धनादेश व स्टॅम्प घेत कर्ज वितरीत केले. वीस हजार रुपये कर्ज रक्कम मंजूर करून प्रत्यक्षात मात्र ते प्रोसेसिंग फी, कमिशन, शेअर्स आदींसाठी साडेतीन हजार रुपये कपात करून १६ हजार ६५० रुपये एवढी रक्कम महिलांच्या हाती दिली. कर्जाचे हप्ते भरूनही संबंधित कर्मचारी त्यांना पावत्या देत नव्हते. महिलांनी कर्जाची रक्कम परत करून कर्ज फेडल्याच्या दाखल्याची मागणीही केली होती. २०१९ पर्यंत सर्व व्यवहार पूर्ण करूनही कर्मचारी महिलांना साखरवाडी व सासवड येथे चकरा मारायला लावत होते. ‘पावती देण्याची आमची पद्धत नाही’, असे सांगत होते. लॉकडाऊनमध्ये न्यायालये बंद असताना संस्थेने स्वतःच लवाद नेमणूक करून काही महिलांचे एकतर्फी लवाद निर्णय घेतले. तसेच महिलांचे बचत खाते गोठवणे, जप्ती नोटीस देणे सुरू झाले.

याबाबत फलटण येथील महिलांनी २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी सासवड येथील प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढून संबंधित संस्थेच्या गैरप्रकाराच्या चौकशीची मागणी केली होती. याबाबत पोलीस प्रशासनास निवेदन देत कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, त्यांना त्यांच्याकडून पुरावे आणा, नंतर कारवाई करू, असे ऐकण्यास मिळाले. अखेर, अश्विनी विनोद डावरे, सीमा महेंद्र भाटी, शीतल श्याम सूर्यवंशी, पूजा योगेश पालखे, राजश्री रविराज कोठी यासह २४ महिलांच्या गटाने फलटण येथील न्यायालयात सीआरपीसी १५६ (३) अन्वये अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने फिर्यादीची फिर्याद, दाखल केलेले पुरावे व त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून फलटण ग्रामीण पोलिसांना संबंधित सर्व आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती उज्ज्वला वैद्य यांनी दिले असल्याची माहिती फिर्यादींचे वकील ॲड. सलिम शेख यांनी दिली आहे.