पॅनेलबंदी कायद्याबाबत विधी विभागाचे मागवले मत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : पॅनेलबंदी कायदा तसेच सरपंचावर सहा महिन्यांऐवजी अडीच वर्षापर्यंत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, हे दोन कायदे मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने विधी विभागाचे मत मागवले आहे.

सरपंच यांच्यावर अविश्वास ठराव कालावधी सहा महिने होता, तो कालावधी वाढवून अडीच वर्षे केल्याबाबतची घोषणा राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नुकतीच केली होती तसेच निवडणुकीमध्ये पॅनेलबंदी कायदा करण्याबाबतची घोषणादेखील त्यांनी केली होती; परंतु सध्या राज्यांमधील १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. अनुषंगाने राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

हे कायदे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजासाठी अतिमहत्त्वाचे आहेत, तसेच गेल्या अधिवेशनामध्ये हे कायदे मंजूर करून घ्यावे व त्याची अंमलबजावणी आता होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये व्हावी, ही सरपंच परिषद पुणे यांची मागणी आहे. याच मुद्द्यावर विधान परिषद निवडणुकीमध्ये सरपंच परिषदेने महाविकास आघाडीला जाहीर पाठिंबा दिला होता.

सरपंच परिषदेच्यावतीने राज्याचे सहकार मंत्री तथा पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, महाविकास आघाडीमधील प्रमुख नेते माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे या दोन्ही मुद्द्यांवर अधिवेशनामध्ये चर्चा घडवून आणावी, हे दोन कायदे अधिवेशनात मंजूर करून घ्यावे व त्याची अंमलबजावणी आगामी निवडणुकांमध्ये करण्यात यावी, यासाठी आग्रह धरण्यात आला.

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर ही निवडणूक गावातील स्थानिक गटांमध्ये होत असते. पक्षातील नेते मंडळी दोन तीन गटांमध्ये विभागून निवडणुकीसाठी पॅनेल उभे करतात. त्यानंतर सरपंच, उपसरपंच निवडीमध्ये मोठी रस्सीखेच होत असते. आर्थिक प्रलोभन दाखवून निवडून आलेल्या सदस्यांची ओढाओढ केली जाते. यामध्ये गावातील राजकारण ढवळून निघते तसेच अनेकदा मारामारीच्या गंभीर घटनादेखील घडतात. अस्थिर राजकारणाचा स्थानिक जनतेलादेखील त्रास होत असतो.

ग्रामपंचायतीची उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेत असताना स्थानिक पॅनल व त्यांचे उमेदवार यांची माहिती निवडणूक विभागाकडून घेतली जात असते. समिती आणि जिल्हा परिषद यांना पॅनलबंदी कायदा आहे मात्र ग्रामपंचायतीला तो ना, त्यामुळे पॅनेलच्या माध्यमातून निवडणूक लढवायची आणि निवडून आल्यानंतर कोलांटउड्या मारायच्या, असे प्रकार गावोगावी ग्रामपंचायत सदस्यांकडून केले जात असतात. करायला पॅनलबंदी कायद्यामुळे शह बसणार आहे. हे दोन्ही कायदे आगामी काळात मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी गावोगावच्या नेत्यांची मागणी आहे.

कोट

सरपंच परिषद पुणे महाराष्ट्रचे पदाधिकारी व सरपंच यांनी घेतली होती आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील पदाधिकारी यांनी त्यांच्या मंत्रिमहोदय यांच्याकडे मागणी केली होती. प्रथमच ही मागणी आणि कायद्यात सुधारणा होणे कसे जरुरीचे आहे, हे पटवून दिले होते. त्याबाबतचा पाठपुरावा केला, त्याला यश आले.

- जितेंद्र भोसले, अध्यक्ष, सरपंच परिषद पुणे, महाराष्ट्र