खुले सभासदत्व!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 5, 2021 04:27 IST2021-06-05T04:27:54+5:302021-06-05T04:27:54+5:30
नंतरच्या काळात गावोगावी सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण झाले. लोकांचा फायदा, विकास झाला. पण कालांतराने याच सहकारी संस्थांमध्ये राजकारण ...

खुले सभासदत्व!
नंतरच्या काळात गावोगावी सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण झाले. लोकांचा फायदा, विकास झाला. पण कालांतराने याच सहकारी संस्थांमध्ये राजकारण घुसले. या संस्था राजकारणाचा जणू अड्डाच बनून गेल्या. मग त्यात विकास सेवा सोसायटीपासून सर्व सहकारी संस्थांचा समावेश होतो. ज्याच्या हाती सहकारी संस्थेच्या चाव्या तो त्या गावाचा, भागाचा, विभागाचा पुढारी ठरू लागला. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गाजू लागल्या. कराडच्या कृष्णा सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीचा संघर्ष तर अवघ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे.
सन १९८९ साली कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यात पहिले ऐतिहासिक सत्तांतर झाले. यशवंतराव मोहिते व जयवंतराव भोसले या दोन सख्ख्या भावांत सत्तासंघर्ष झाला. यशवंतराव मोहिते यांचे रयत पॅनेल विजयी झाले व त्यांचे पुतणे मदनराव मोहिते कारखान्याचे अध्यक्ष बनले. याचदरम्यान यशवंतराव मोहिते यांनी कारखान्यात ‘खुले सभासदत्व’ ही संकल्पना जाहीर केली. मदनराव मोहिते यांनी ती राबविली. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सभासद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. गावच्या विकास सोसायटीचे सभासद व्हायचे म्हटले तरी किती अवघड असते, हे शेतकऱ्याला चांगलेच ज्ञात आहे. मात्र या शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याचे सभासदत्व सहज मिळू लागले. हजारो शेतकरी कारखान्यात सभासद झाले.
मात्र सन १९९९ साली कारखान्याच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली. यादरम्यान डॉ. सुरेश भोसले यांच्या सहकार पॅनेलने १३ हजार ५२८ नव्या सभासदांवर तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारावर हरकत घेतली. त्यामुळे खुले सभासदत्व मिळालेल्या या नव्या सभासदांचे निवडणुकीत मतदान झाले खरे; पण न्यायालयीन बाब असल्याने मतदान मोजले गेले नाही. या निवडणुकीत सत्तांतर झाले. डॉ. भोसले यांचे पॅनेल निवडून आले. डॉ. सुरेश भोसले कारखान्याचे अध्यक्ष झाले अन् ‘त्या’ १३ हजार ५२८ सभासदांचा प्रश्न तसाच प्रलंबित पडला.
सन २००५ साली पुन्हा सत्तांतर झाले. रयत पॅनेलचे नेते डॉ. इंद्रजित मोहिते कारखान्याचे अध्यक्ष झाले. भोसलेंच्या काळात वादग्रस्त ठरलेल्या ‘त्या’ १३ हजार ५२८ सभासदांना सभासदत्व मिळावे म्हणून त्यांनी न्यायालयीन लढाई लढली. पण त्यात जाणारा वेळ लक्षात घेऊन त्यांनी कायद्याच्या कक्षेत बसवत त्या वादग्रस्त सभासदांना पुन्हा नव्याने सभासदत्व मिळवून दिले.
सध्या ही सहकारी संस्थांमध्ये सभासद होताना सामान्य माणसाची दमछाक होतेय. पण सन १९८९ ला खुले सभासदत्व देण्याचा यशवंतराव मोहिते यांचा निर्णय ऐतिहासिकच मानावा लागेल. निवडणुका येतील आणि जातील, पण कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याने भविष्यातही असेच वेगळेपण जपत नवे इतिहास रचावेत याच अपेक्षा!
प्रमोद सुकरे; कराड