जिल्ह्यात पावणेदहा हजार बांधकाम मजुरांना दीड हजार रुपये

नोंदणी नसलेल्यांचे काय? : बांधकाम मजुरांची नोंदणीसाठी धावाधाव सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बांधकाम मजुरांसाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीतून दीड हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाचा लाभ जिल्ह्यामधील ९ हजार ८६५ मजुरांना होणार आहे.

जिल्ह्यात अद्यापही अनेक बांधकाम मजुरांनी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे नोंद केलेली नसल्याने त्यांना मदतीपासून वंचित रहावे लागू शकते, यासाठी शासनाने नवीन नोंदणी करणाऱ्या मजुरांनादेखील याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

राज्य शासनाने बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. प्रत्यक्षात आपल्या जिल्ह्यात ९ हजार ८६५ बांधकाम मजुरांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणीशिवाय असलेल्या कामगारांची संख्या सहा हजारांच्या घरात आहे. सरकारच्या योजनांचा लाभ कशा पद्धतीने घ्यायचा, याची माहिती अनेकांना नसल्याने हे कामगार सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यामध्ये लोक बंदी आदेश जारी केले असल्याने अनेक ठिकाणी बांधकामे बंद पडलेली आहेत. बाहेरगावातून कामाला येणार्‍या बांधकाम कामगारांना परवानगी नसल्याने त्यांना घरामध्ये हातावर हात धरून बसावे लागले आहे, अशा मजुरांनादेखील राज्य शासनाने त्यांची नोंदणी करून घेऊन लाभ द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

या बातमीत खालील मुद्दे अपेक्षित आहेत.

१) जिल्ह्यातील नोंदणी केलेल्या बांधकाम मजुरांची संख्या - ९८६५

नोंदणी न केलेले बांधकाम मजूर - ४०००

२) आमच्या पोटा-पाण्याचे काय?

मुख्यमंत्र्यांनी नोंदणीकृत कामगारांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. कामगार आयुक्त कार्यालयात कामगारांची नोंदणी आवश्यक आहे. आता आमची नोंदणी आम्ही करणार आहोत; मात्र नोंदणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या पॅकेजचा फायदा आम्हाला मिळावा, अशी अपेक्षा एका बांधकाम कामगारांनी व्यक्त केली.

कोट १

रोजच्या कामाच्या व्यापामुळे शासनाच्या काय योजना आहेत, याची माहिती आम्हाला मिळत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्यासाठी प्रत्येक महिना दीड हजार रुपये जाहीर केले, हे वृत्तपत्रात वाचले. आता आम्ही नोंदणी करणार आहोत.

- हेमंत गुजर, बांधकाम कामगार

कोट २

बांधकाम मजुरांसाठी शासनाच्या योजना आहेत, त्याची व्यापक प्रसिद्धी झाली, तर अनेक वंचित बांधकाम कामगार या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. शासनाने याबाबत लोकांमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे. आता आम्हीसुद्धा भरून फायदा घेणार आहे.

- लोकेश जोगदंडकर, सेंट्रिंग कामगार

कोट ३

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यांमध्ये टाळेबंदी करीत असताना आमच्यासारख्या गरीब बांधकाम कामगारांचा विचार केला आणि त्यांना आर्थिक लाभ देण्याची घोषणा केली, ही बाब अतिशय आनंददायी आहे, मात्र आमची नोंदच झाली नाही, आता आम्ही ती करून घेणार आहोत.

- दत्तात्रय पवार, सेंट्रिंग कामगार

(सर्वांचे आयकार्ड फोटो आहेत.)