केंद्र सरकारविरोधात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार

पत्रकात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार महानगरपालिका ,नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतमध्ये देण्यात आलेले अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाले आहे. हे आरक्षण रद्द होण्यास केंद्र सरकार सर्वस्वी जबाबदार आहे. जनगणना करणे ही मुळात राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. जनगणना केंद्र सरकारकडून करण्यात येते. जर केंद्र सरकारने वेळेत ओबीसींची वेगळी जनगणना केली असती, तर आज ही परिस्थिती ओबीसी समाजावर ओढवली नसती. त्यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे खूप आवश्यक आहे. त्याशिवाय हा अतिरिक्त आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करत असून, राज्य सरकारने लवकरात लवकर कर्नाटकच्या धर्तीवर ओबीसींसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भविष्यात ओबीसी आरक्षणास कुठलाही धोका निर्माण होणार नाही. राज्य सरकारकडून ओबीसींसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. परंतु केंद्र सरकारने संपूर्ण देशातील ओबीसींची वेगळी जनगणना करणे हे खूप महत्त्वाचे आहे आणि यासाठी केंद्र सरकारने ताबडतोब ओबीसींंची जनगणना करावी, अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.