राज्यभर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे, तालुकाध्यक्ष प्रकाश सुतार, शहराध्यक्ष आनंदराव गुरव, सचिव विकास ढवळे, सल्लागार सुभाष कुंभार, महिला प्रतिनिधी स्नेहल गुरव, निलेश बंडे, नरेंद्र खांडके, विजय महादर, शुभम उबाळे यांच्यासह पदाधिकारी आणि सदस्य आंदोलनात सहभागी झाले होते. यावेळी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे, ओबीसींना लावलेली क्रिमिलियरची घटनाबाह्य जाचक अट रद्द करावी. त्यामुळे ओबीसींना घटनात्मक आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीत. राज्य शासनाने ज्या-ज्या वेळी नोकरभरती केली त्यावेळी ओबीसींच्या घटनात्मक आरक्षणामुळे १९ टक्के आरक्षण देणे आवश्यक होते. मात्र, शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील शासकीय नोकरीत कार्यरत असलेल्या विविध प्रवर्गाचा ३१ जुलै २०१८ रोजी गायकवाड मागासवर्गीय राज्य आयोगाला अहवाल सादर केला. त्यात शासनाच्या ११ लाख नोकरभरतीत ओबीसींना १९ टक्के प्रमाणे २ लाख ९ हजार नोकऱ्या देणे बंधनकारक होते. मात्र, केवळ ९२ हजार ओबीसींना नोकऱ्या दिल्या, असे नमूद केले आहे. त्याचवेळी १२ टक्के आरक्षणाचे वाटेकरी झालेल्या मराठा समाजाला सरकारी २ लाख नोकऱ्या पूर्वीच मिळाल्या होत्या. त्यामुळे मंडल आयोगाची अंमलबजावणी २६ वर्षांनंतरही अन्यायकारकच असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य शासनाने कोणत्याही प्रस्थापित, मनुवादी, विषमतावादी, मानवतारहित, स्वार्थी प्रवृत्तीच्या आहारी न जाता ओबीसी, एससी, एनटी, मायनॉरिटी यांची रखडलेली मेगा भरती त्वरित करावी. अन्यथा खुर्च्या खाली कराव्यात. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व बाबींचा विचार करून ओबीसींच्या नोकर भरतीची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरून दाद मागावी लागेल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.

फोटो : ०५केआरडी०३

कॅप्शन : पाटण येथे तहसील कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी ओबीसी संघटनेच्यावतीने एक दिवसीय आंदोलन करण्यात आले.