..आता कार्यकर्त्यांचा 'डोळा' शासकीय समितींवर; संधी मिळवण्यासाठी नेत्यांकडे प्रयत्न

घडतंय- बिघडतंय : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या रखडल्याने म्हणे हाच योग्य पर्याय

प्रमोद सुकरे 

कराड -  गेल्या ४/५ वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्या नक्की कधी होतील हे स्पष्टही कोणी सांगत नाही. त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या कार्यकर्त्यांना नेमके कसे सांभाळायचे? हा त्या त्या मतदारसंघातील नेत्यांना पडलेला प्रश्न आहे. पण नुकतेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मे महिन्यात तालुका व जिल्हास्तरीय शासकीय समितींच्या नियुक्त्या केल्या जातील असे सुतवाच केल्याने आता या कार्यकर्त्यांचा डोळा आता या शासकीय समिती निवडींवर आहे.सध्या इथे तरी संधी मिळावी म्हणून त्यांचे नेत्यांकडे प्रयत्न सुरू दिसत आहेत.

राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार कार्यरत आहे. पण तालुका व जिल्हा स्तरावरील कार्यकर्त्यांना सांभाळताना आता महायुतीतील नेत्यांनाही कसरत करावी लागत आहे. म्हणून तर भाजपने संघटन पर्व २ च्या माध्यमातून संघटना बळकट करताना यावेळी १०० बुथ चे १ मंडल व त्याला एक तालुकाध्यक्ष असा निकष लावला.त्यामुळे अनेक तालुक्याला २ पेक्षा अधिक तालुकाध्यक्ष मिळाले आहेत. कार्यकर्त्यांना समाधानी करण्याचाच हा एक प्रयत्न मानला जातोय. 

पण एवढ्यावर सगळे कार्यकर्ते समाधानी नाहीत अशा भावना काही दिवसापूर्वी मुंबईत आमदार, खासदार व भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या बैठकीत सांगितल्याचे समजते. यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी मे महिन्यात तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय शासकीय समित्यांच्या निवडी केल्या जातील असे सुतोवाच केले आहेत. त्यामुळे 'दुधाची तहान ताकावर भागवू' म्हणत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांनी आता आपला मोर्चा शासकीय समित्यां निवडीकडे वळवल्याचे बोलले जात आहे. 

डोकेदुखी कमी होणार की वाढणार ?

शासकीय समित्यांवर अशासकीय सदस्य निवडले जातात.त्यामुळे या निवडीने काही कार्यकर्त्यांना संधी नक्कीच मिळणार आहे.परिणामी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील नेत्यांना कार्यकर्त्यांना संधी देता येणार आहे.पण त्यातुन डोकेदुखी कमी होणार की वाढणार? हे कळण्यासाठी थोडे थांबावे लागणार आहे.कारण यातही सर्वांना संधी देता येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

राज्यात महायुती असल्याने या नियुक्त्या करताना भाजप बरोबरच राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनाही संधी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कोणत्या विधानसभा मतदारसंघात तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कसे सामावून घेतले जाणार? हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

या आहेत तालुकास्तरीय शासकीय समित्या

भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती

समन्वय व पुनर्विलोकन समिती

अवैद्य दारू प्रतिबंध समिती

शांतता समिती व्यसनमुक्ती 

समिती क्रीडा संकुल समिती 

संजय गांधी निराधार अनुदान समिती 

पशु गणना समन्वय व सनियंत्रण समिती

शेतकरी समन्वय समिती

बाल संरक्षण समिती

जलसाक्षरता समिती 

आजी-माजी सैनिक समिती 

नगरपालिका दक्षता समिती 

रेतीघाट तांत्रिक समिती 

तालुका तंटामुक्ती समिती 

नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन समिती 

जलयुक्त शिवार अभियान आढावा समिती

वेठबिगार निर्मूलन दक्षता समिती

विशाखा समिती 

राजीव गांधी गतिमान प्रशासन समिती 

रोजगार हमी योजना समिती 

तक्रार निवारण समिती 

विद्युत वितरण नियंत्रण समिती 

रुग्ण कल्याण समिती