एफआरपी रक्कम न देणाऱ्या तीन कारखान्यांना नोटीस

साखर आयुक्त : जरंडेश्वर, श्रीराम व न्यू फलटण शुगर वर्कचे गाळप परवाना रद्द करणाऱ्याचा इशारा

वाठार स्टेशन : राज्यातील ऊस गाळप हंगाम २०१५-१६ मध्ये एफआरपीनुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी रक्कम न देणाऱ्या जिल्ह्यातील जरंडेश्वर, श्रीराम व न्यू फलटण शुगर वर्क या तीन कारखान्यांना राज्याचे साखर आयुक्तांनी आदेश १९८४ नुसार नोटीस बजावली आहे. राज्यातील ३२ कारखान्यांना ही नोटीस दिली आहे.
या कारखान्यांनी आदेश १९८४ चे खंड ५ नुसार २९ एप्रिल रोजी साखर संकुल पुणे येथे हजर राहून आपली बाजू न मांडल्यास साखर आयुक्त एकतर्फी निर्णय घेऊन या कारखान्याचा गाळप परवाना रद्द करून दंडात्मक कारवाई करणार असल्याचे या नोटिसीत म्हटले आहे.
महाराष्ट्र साखर कारखाने आदेश १९८४ नुसार राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी कारखान्यांना काही नियम व अटीनुसार गाळप परवाना देण्यात आलेला होता. यामध्ये अट क्र ११ नुसार व ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चे खंड ३ (अ) नुसार कारखान्याला ऊसपुरवठा झाल्यानंतर १४ दिवसांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर दराप्रमाणे ऊसदर देयक जमा करणे बंधनकारक आहे.
हंगाम २०१५-१६ मध्ये राज्यातील जवळपास ३२ कारखान्यांनी आपल्या कारखान्याने गाळप केलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे १४ दिवसांत हप्ता अदा केला नसल्याची बाब १५ एप्रिल २०१६ च्या सहसंचालक (साखर) यांच्या अहवालानुसार निदर्शनास आली आहे. कारखान्यांनी ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चे खंड ३ (अ) व गाळप परवाना अट क्र. ११ चा भंग केलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र साखर कारखाने आदेश १९८४ चे खंड ४ व शासनाच्या १४ आॅक्टोबर २०१५ चे अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार संबंधित कारखान्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे प्रस्तावित आहे. (वार्ताहर)

पुण्यात शुक्रवारी सुनावणी...
कारखान्यावर कार्यवाही करण्यापूर्वी कारखान्यास बाजू मांडण्यासाठी दि. २९ एप्रिल २०१६ रोजी सकाळी अकरा वाजता पुणे साखर आयुक्त यांच्यासमोर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. यावेळी कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी उपस्थित राहावे, अन्यथा एकतर्फी कारवाई करत आपल्या कारखान्याचा गाळप परवाना रद्द करून दंडात्मक कारवाई करण्यात येइल, अशा सूचना या नोटीसमध्ये बजावण्यात आल्या आहेत.