ऊसदर नको; पण ‘एफआरपी’ तरी द्या!

शेतकरी हवालदिल : संघटनांचे तोंडावर बोट; कारखानदारांना हवंय अनुदान

वाठार स्टेशन : दरवर्षी पहिला हप्ता जाहीर करण्यासाठी आंदोलने करणाऱ्या शेतकरी संघटना चालू हंगामात तोंडावर बोट ठेवून शांत बसल्या आहेत. तर उसाचा दर जाहीर नको; पण किमान एफआरपी तरी द्या, अशी विनवणी ऊस उत्पादक करू लागला आहे.
साखर गाळपाच्या हंगामात चालू वर्षी पहिल्यांदाच ऊसदराचा इतिहास घडला. नव्याने बदलेल्या सरकारमुळे साखर कारखानदारांची मोठी कोंडी झाली. प्रत्येक वर्षी आंदोलनामुळे त्रस्त झालेले कारखानदार चालू वर्षी पहिली उचल देण्यासाठीही हातघाईला आले. यातच साखरेच्या दराची झालेली घसरण यामुळे केंद्राने जाहीर केलेली एफआरपी रक्कम देणे ही कारखानदारांसाठी डोकेदुखीच ठरत आहे.
साखरदराची सद्य:स्थिती लक्षात घेता २४०० ते २५०० रुपये क्विंटल साखरेतून तोडणी वाहतूक ४५० ते ५०० रुपये जाता दोन हजार रुपये तरी शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहेत. परंतु जे कारखाने सक्षम आहेत, साखर उत्पादनाबरोबरच उपप्रकल्प चालवत आहेत. अशा सक्षम कारखान्यांनी तरी ऊसदर एफआरपी द्यायला हरकत नाही; परंतु राज्यातील १५६ कारखान्यांपैकी केवळ ४४ कारखान्यांनीच एफआरपीबाबत मान्यता दिली तर उर्वरित ११२ कारखान्यांवर पहिल्यांदाच एफआरपी १४ दिवसांत न दिल्याबाबत कारवाई झाली.
कारखान्यांना एफआरपी रक्कम देण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणेच शासकीय अनुदान हवय; परंतु ते अनुदान शासन देईलच, अशी सध्या परिस्थिती नाही; परंतु शासनाने ऊस खरेदी कर माप केल्याने किमान शंभर रुपये तरी प्रतिटन कारखान्यांना लाभ होणार आहे.
सातारा जिल्ह्याची सद्य:परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यातील अजिंक्यतारा, जरंडेश्वर यांनी १८०० रुपये तर जयवंत शुगरने १९०० रुपये एफआरपी पोटी उचल जमा केली आहे. तर उर्वरित रकमेच्या फरकाची रक्कम पंधरा टक्के व्याजासह देण्याबाबतचा ठराव साखर आयुक्तांकडे पाठविल्याने जिल्ह्यातील कारखाने कारवाईपासून वाचले आहेत. तर ज्यांनी यातील कोणतीच भूमिका घेतली नाही, त्यांच्याबाबत मात्र साखर आयुक्तांकडून आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
प्रत्येक वर्षी उसाचा पहिला हप्ता सर्वांनाच माहीत होता; परंतु चालू गाळप हंगामात एफआरपीबाबत माहिती झाली. त्यामुळे भविष्यात ऊसदरासाठी आंदोलने होणार का, याबाबत आता उत्सुकता
आहे. (वार्ताहर)


शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर
सातारा, सांगली, कोल्हापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक साखर उतारा असलेले जिल्हे असल्याने या जिल्ह्यातच राज्याच्या ऊसदराची गणिते दरवर्षी सुटतात. यंदा मात्र सत्तेच्या हव्यासापोटी या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या संघटनांनी नांगी टाकून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले; पण आगामी काळात हेच शेतकरी या संघटनाबाबत काय निर्णय घेणार, हे निश्चित होईलच.