नको हद्द अन् सुविधा.. आम्हाला हवी शाहूपुरी!

अंजली कॉलनीतील रहिवाशांची मागणी : हद्दीच्या वादामुळे पालिकेला अडीच कोटींचा फटका

दत्ता यादव - सातारा  गेल्या पंधरा वर्षांहून अधिक वर्षे पालिकेच्या सुखसुविधेचा उपभोग घेत आलेल्या अर्कशाळानगर, अंजली कॉलनी आणि सुयोग कॉलनीतील रहिवाशांनी पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट होण्यास नकार दिल्याने पालिकेचा तब्बल अडीच कोटींहून अधिक महसूल बुडण्याच्या मार्गावर आहे. असे असताना या कॉलनीतील रहिवाशांनी नको हद्द अन् सुविधा..आम्हाला हवी शाहूपुरी, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा हद्दीचा वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे.
शहराला लागूनच अर्कशाळानगर, अंजली आणि सुयोग कॉलनी वसली आहे. या वसाहतीमध्ये १५१ घरे असून, सध्या जीवन प्राधिकरण आणि नगर पालिकेकडून या कॉलनीला सुखसुविधा पुरवल्या जात आहेत. परंतु सुमारे पंधरा वर्षे ११५ रहिवाशांनी अडीच कोटींची थकबाकी भरली नाही. त्यामुळे पालिकेने पथदिवे, पाणी आणि घंटा गाडीची सुविधा बंद केल्या आहेत. त्यामुळे इतक्या वर्षांनंतर हद्दीचा वाद उफाळून आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पालिकेच्या हद्दीमध्ये येण्यास या रहिवाशांचा विरोध आहे. येथील नागरिकांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांच्या बोलण्यातून अनेक मुद्दे पुढे आले. पूर्वी ज्यावेळी गॅजेट झाले. त्यावेळी या कॉलनी वसल्या आहेत.
या ठिकाणचा सर्व्हे नंबरही शहराच्या हद्दीत येत नाही. १९९९ मध्ये सुरुवातीला येथील रहिवाशांना पालिकेने थकबाकी मागितली. त्यामुळे रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली. शहराच्या हद्दीत हा भाग येत नसून थकित बिले रद्द करण्यात यावीत, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे. या निकालावरही पालिकेने अपील केले नाही. इतके दिवस गप्प बसल्यानंतर १५ वर्षांनंतर जप्तीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या. सध्या हा वाद उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, न्यायालय जो निर्णय देईल, तो मान्य असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
शाहूपुरी ग्रामपंचायतीमध्ये आम्हाला सामाविष्ट करावे, अशी आमची मागणी आहे. परंतु न्यायालयाच्या निकालानंतरच नेमकी भूमिका स्पष्ट होणार आहे, त्यामुळे आताच यावर बोलणे उचित ठरणार नाही, असेही रहिवाशांचे म्हणणे आहे. तर पालिकेची भूमिका याहून वेगळी आहे. पथदिवे, पाण्याची सोय, रस्ते, घंटाघाडी या सगळ्या सुविधा या कॉलनीला पुरवत आहोत. त्यामुळे शासनाचा कर या लोकांनी भरलाच पाहिजे, अशी पालिकेची भूमिका आहे. कर भरला नसल्यामुळेच नाईलाजास्तव सुविधा खंडित केल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.


नुकसानीला जबाबदार कोण?
या तिन्ही कॉलनतील लोकांनी पंधरा वर्षांपासून पालिकेचा कसलाही कर भरला नाही. त्यामुळे तब्बल अडीच कोटींची थकबाकी आहे. हा महसूल आता वसूल होणार का किंवा यापुढेही पालिका या कॉलनीला सुखसुविधा पुरवणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर पालिकेने या कॉलनीच्या सर्व सुविधा बंद केल्यामुळे येथील रहिवाशांच्या समस्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी एखादी दुर्देवी घटना घडल्यास याला जबाबदार कोण, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.