सातारा : नीरा देवघर धरणातील पाणीवाटपावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सातारा येथील खासदार उदयनराजे भोसले यांनी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर निशाणा साधला आहे. स्वयंघोषित भगिरथाने जाणीवपूर्वक या भागातील कालव्यांची कामे रखडवल्याने हे तालुके हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहिले, असे सांगत उदयनराजे भोसले यांनी रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर टीका केली.
खासदार उदयनराजे भोसले यांनी गुरुवारी साताऱ्यात पत्रकार परिषदेत घेतली. यावेळी ‘नीरा-देवघर हे धरण २00४ साली बांधून तयार झाले. या धरणातून खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांचे लाभक्षेत्र सिंचनाखाली येणे अपेक्षित होते. मात्र स्वयंघोषित भगिरथाने जाणीवपूर्वक या भागातील कालव्यांची कामे रखडवल्याने हे तालुके हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहिले,’ अशी खणखणीत टीका उदयनराजे भोसले यांनी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर केली आहे.
स्वत:ला भगिरथ समजणा-यांनी जर लोकहिताचे प्रश्न मार्गी लावले असते तर लोकांनी त्यांना आशिर्वाद दिले असते. असे न करता ज्या जनतेमुळे ते निवडून आले त्या जनतेलाच पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचे काम त्यांनी केले. तुम्ही आतापर्यंत जे घेतले. त्याची परतफेड करण्याची वेळ आता आली आहे. आता तर देवही त्यांना माफ करणार नाही, अशा शब्दांत उदयनराजे भोसले यांनी रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर निशाणा साधला.
जिल्हा व राज्य पातळीवर काम करणा-या दलालांनी, काही राजकारणातील लोकांनी व अधिका-यांनी संगनमत करुन खंडाळा, शिरवळमधील शेतक-यांच्या जमीनी कोट्यवधी रुपयांना विकल्या. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी. ज्यांच्या जनिमीचे व्यवहार झालेत त्यांनी पुरावे घेऊन माझ्याकडे या. संबंधितांना असे शासन करु की त्यांच्या डोक्यात जमिनी विकण्याचा विचारही येणार नाही, असे उदयनराजे भोसले म्हणाले.
मी मुख्यमंत्री व्हावे, असे प्रत्येकालाच वाटते. परंतु चार भिंतीच्या आत काम करायला मी काय कारकून आहे का? जे मला जमणार नाही ते मी करणारही नाही. मला जर मुख्यमंत्री व्हायचे असते तर तसे प्रयत्न मी केव्हाच केले असते आणि जर मुख्यमंत्री करायंचच होते तर पंधरा वर्षांपूर्वी करायचे होते. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात आमचच सरकार होते, अशी स्पष्टोक्ती उदयनराजे भासले यांनी केली.
याचबरोबर, भारत हा सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. ही लोकशाही अबाधीत ठेवायची असेल तर सर्वप्रथम इव्हीएम बंद करायला हवे. प्रगत राष्ट्र जर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेत असतील तर आपण ईव्हीएमवर का पैसे खर्च करतोय. त्या खर्चातून दुष्काळी जनतेला मदत करा. घरकुलांची उभारणी करा, असेही उदयनराजे भोसले यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, काल नीरा डाव्या कालव्याच्या वादात राज्य सरकारने थेट कृती करत बारामतीला जाणारे ६० टक्के पाणी हे माढ्याला देण्याचे आदेश काढले आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी काही दिवसांपूर्वी माढ्याला हक्काचे पाणी मिळणार असे वक्तव्य केले होते. अखेर नवनिर्वाचित खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर आणि माजी खा. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यामुळे महाजन यांनी आदेश काढले आहेत.
हा आदेश निघाल्याने सातारा जिल्ह्यातील वीर, भाटघर, नीरा-देवघर या धरणातून बारामती व इंदापूर तालुक्याला जाणारे नियमबाह्य पाणी कायमस्वरूपी बंद होऊन फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांना फायदा होणार आहे. नीरा देवधर धरणातून 60 टक्के पाणी म्हणजेच सहा टीएमसी पाणी बारामती व इंदापूर तालुक्याला आणि 40 टक्के म्हणजेच पाच टीएमसी पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्याला मिळत होते. आता सर्वच्या सर्व म्हणजेच तब्बल अकरा टीएमसी पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्याला मिळणार आहे. त्यामुळे बारामती भागातील शेतकऱ्यांचा आणि साखर कारखानदारांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे करार आणि वादंग ?
- वीर-भाटघर धरणाच्या उजव्या कालव्याद्वारे 57 टक्के व डाव्या कालव्याद्वारे 43 टक्के पाणी वाटपाचे धोरण 1954 च्या पाणी वाटप कायद्यानुसार ठरले होते. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होते. डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळत होते.
- 4 एप्रिल 2007 रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्वत:ची राजकीय ताकद वापरून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सन 2009 मध्ये पाणी वाटपाचा करार बदलला. त्यामध्ये नीरा देवधर धरणातून 60 टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूर तालुक्याला व 40 टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेतला. हा करार 3 एप्रिल 2017 पर्यंतचा करण्यात आला होता.
- विधान परिषदेचे सभापतीपद मिळाल्याने आ. रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी या कराराला विरोध न करता संमती दिली होती. 3 एप्रिल 2017 रोजी करार संपल्यावरही बेकायदेशीरपणे हे पाणी बारामती तालुक्याला दिले जात होते.
- हे बेकायदा जाणारे पाणी बंद करून ते पुन्हा फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर तालुक्यास मिळावे, अशी मागणी खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर व माजी खा. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती.
- याबाबत त्यांनी सोमवारी पुन्हा जलसंपदा मंत्री महाजन यांची भेट घेतली. महाजन यांनी डाव्या कालव्यातून बारामतीला नियमबाह्य जाणारे पाणी कायमचे बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला.याबाबत आदेश येत्या दोन दिवसांत काढावा, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.त्यानुसार हा आदेश निघाला आहे.