जतच्या नगराध्यक्षांसह नऊ नगरसेवक अपात्र

राज्य शासनाचा निर्णय : निवडणूक खर्चाचा तपशील न दिल्याने कारवाई

जत : जत नगरपालिका निवडणूक खर्र्चाचा तपशील वेळेत सादर केला नसल्याचा फटका पालिकेच्या नगराध्यक्षांसह विद्यमान आठ व एक स्वीकृत नगरसेवक आणि एका माजी सरपंचाला बसला. या दहाजणांना अपात्र ठरविणारा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवून या संदर्भात केलेले अपील फेटाळण्यात येत असल्याचा आदेश नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी २५ आॅगस्टला दिला. या आदेशाची प्रत शनिवारी मिळताच खळबळ उडाली.
दरम्यान, या दहाजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असून, त्या संदर्भातील अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नाही.
डिसेंबर २०१२ रोजी जत नगरपालिकेची निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीतील खर्चाचा हिशेब ३० दिवसांत शासनाला सादर केला नसल्याने ३८ जणांना यापुढे निवडणूक लढविण्यास तीन वर्षे अपात्र ठरविण्यात यावे, असा आदेश सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ जुलै २०१४ रोजी दिला होता. यामध्ये विद्यमान आठ व एका स्वीकृत नगरसेवकाचा समावेश होता. त्यानंतर अपात्र ठरविण्यात आलेले विद्यमान नगरसेवक श्रीकांत शिंदे, माया साळे, संगीता माळी, इकबाल गवंडी, नंदा कांबळे, शुभांगी बन्नेनवार, मनोहर पट्टणशेट्टी, नीताबाई कोळी व स्वीकृत नगरसेवक संजय शिंदे, माजी सरपंच नसीर मुल्ला यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अपील केले होते. त्यावेळी त्यांनी या निर्णयास स्थगिती दिली होती. शासनाचा स्थगिती आदेश असताना निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून या दहाजणांना अपात्र ठरविले होते. त्यानंतर ६ एप्रिल २०१५ रोजी अपात्र नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. २१ एप्रिलला न्यायालयाने राज्य शासनाला यासंदर्भात आदेश देऊन अपिलाची सुनावणी ३१ सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे सुचविले. त्यानुसार २५ आॅगस्टला निर्णय घेतला आहे. (वार्ताहर)