‘जरंडेश्वर’च्या संघर्षासाठी ‘महायुती’कडून उभारणे गरजेचे

कोरेगाव : शालिनीताई पाटील यांनी काढले मुंबईतून पत्रक

सातारा : ‘वयाच्या मानाने सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनाचा व्याप कमी करण्याचा माझा विचार होता. परंतु जरंडेश्वर साखर कारखान्याला न्याय मिळवून देईपर्यंत एकदा तरी आमदार होऊन संघर्ष करावा, असा आग्रह अनेक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत महायुतीकडून तिकीट मिळाल्यास मी कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीला उभारण्यास इच्छुक आहे,’ अशा आशयाचे पत्रक डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी मुंबईतून प्रसिद्धीस दिले आहे.
आपण यंदा विधानसभेस इच्छुक आहोत, असे स्पष्ट संकेत देणाऱ्या या पत्रकात शालिनीताई म्हणतात, ‘मी १९५० पासून सुमारे ५० वर्षे सक्रिय राजकारणात आहे. यादरम्यान सांगली जिल्ह्यातून दोन वेळा विधानसभेवर निवडून आले आणि मंत्रीही झाले. लोकसभेलाही एकदा निवडून आले होते. माझ्याकडे जे-जे पद होते, त्या पदावरून मी उत्तम काम केले आहे. १९८० मध्ये मी सातारा लोकसभा मतदारसंघातून तत्कालीन उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांच्या विरोधात उभी राहिले. त्यावेळी कोरेगाव तालुक्यात सहकारी साखर कारखाना काढण्याचे आश्वासन दिले होते. सर्व प्रकारच्या अडचणी येऊनसुद्धा सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत संघर्ष करून साखर कारखान्याला परवाना प्राप्त करून घेतला. कोरेगाव-खटाव तालुक्यातील २७ हजार शेतकरी कारखान्याचे सभासद झाले.
१९९८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी कारखान्याच्या प्रक्रिया गळीत हंगामाचा शुभारंभ केला. त्यानंतर पुढे दहा हंगाम बऱ्यापैकी घेतले. एक-दोन हंगाम सोडून द्यावे लागले. कारण राज्यात दुष्काळी परिस्थिती होती. २०१० मध्ये राज्य सहकारी बँकेने कारखान्याचे कर्ज थकल्याचे निमित्त करून यंत्रसामग्रीचा लिलाव केला. आमच्या कारखान्याला राज्य सरकारकडून १२ कोटी रुपये भागभांडवल मिळाले आहे. अशा कारखान्याची विक्री करताना नियमाप्रमाणे राज्य बँकेने राज्य सरकारला विचारणे गरजेचे होते. परंतु बँकेने सरकारला न विचारताच विक्री व्यवहार करून टाकला. त्यानंतर जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी सहकारमंत्र्यांची भेट घेतली. परंतु आताचे सहकारमंत्री पवार कुटुंबाला घाबरतात. त्यामुळे भेटीसाठी गेलेल्या लोकांना त्यांनी सांगितले की, मी शालिनीतार्इंना नियमाप्रमाणे जरी मदत केली तरी पवार कुटुंबीय माझ्या निवडणुकीत माझा पराभव करतील. म्हणूनच मी जरंडेश्वर कारखान्याला मदत करू शकत नाही. त्यामुळेच सहकारी मालकीच्या शंभर कोटींच्या प्रकल्पासाठी अखेरचा लढा द्यावाच लागेल आणि त्या संघर्षासाठी महायुतीकडून निवडणूक लढवावीच लागेल,’ असे शालिनीतार्इंनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)