पीक कर्जासाठी नाबार्डने स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात!

By Admin | Updated: April 13, 2016 23:34 IST2016-04-13T21:28:10+5:302016-04-13T23:34:03+5:30

शिवेंद्रसिंहराजे भोसले : ‘मुंबईच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं?’; बॅँकेचे पत्रक--सातारा जिल्हा बँक

NABARD should give explicit written notice for crop loan! | पीक कर्जासाठी नाबार्डने स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात!

पीक कर्जासाठी नाबार्डने स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात!

सातारा : ‘पीक पाहणी न करता पीक कर्ज वितरण करणेबाबत नाबार्डने लेखी सूचना द्याव्यात, त्या प्राप्त झाल्यावर बँकेचे संचालक मंडळ अनुषंगिक निर्णय घेईल,’ अशी भूमिका बॅँकेने घेतल्याची माहिती अध्यक्ष व आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी एका पत्रकान्वये दिली आहे. बॅँकेतील एका संबंधित संचालकाकडून विपर्यासपणे माहिती देऊ न शेतकरी अन् ग्राहकांच्या मनात संभ्रमावस्था निर्माण केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
मंगळवारी सहकारमंत्री चंंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत नेमके काय घडले, हे सांगताना पत्रकात म्हटले आहे की, बँकेचे सर्व कामकाज पोटनियम अन् अधिनियमाप्रमाणेच होत आहे. बँकेच्या कार्यकारी समिती सभेस कर्जमंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळाने दिले आहेत़ याला सर्वसाधारण सभा अन् विभागीय सहनिबंधकांनीही मान्यता दिल्याचे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले़
पीक कर्जावर केंद्र, राज्य शासनाच्या व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेताना, कर्जाचा वापर पिकोत्पादनाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी झाला आणि चुकीच्या पद्धतीने व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेतल्यास त्याची गांभीर्याने नोंद घेतली जाईल, असे नाबार्डने कळविले आहे़ जिल्हा बँक पीक कर्जाच्या अंतिम वापराबाबत खातरजमा करीत नाहीत, त्यामुळे व्याज परतावा योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे दिसते. गैरवापर टाळण्यासाठी जिल्हा बँकांनी त्यांची कर्ज मंजुरीपूर्व छाननी व कर्ज मंजुरी नंतरचे नियंत्रण सक्षम करण्याची गरज आहे, हे भारत सरकारने सूचित केल्याचे राज्य बँकेनेही कळविले आहे़
यावेळी जिल्हा बँकेचे पीक कर्ज वितरण नाबार्डच्या निकषानुसारच होत असल्याचे अध्यक्ष व प्रभारी मुुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्पष्ट
केले. (प्रतिनिधी)

कार्यकारी समितीचे कामकाज नियमानुसार
बँकेचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम आणि पोटनियमास अनुसरून नाही, अशी कोणतीही चर्चा सभेत झाली नाही़ चंद्रकांत पाटील यांनी बँकेच्या संचालक मंडळ व कार्यकारी समितीचे सभा कामकाज नियमानुसारच होत आहे, असे नमूद केले. राज्यामधील अन्य जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्येही कार्यकारी समिती सभेसच कर्ज मंजुरीचे अधिकार असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले आहे. तसेच चंद्रकांत पाटील यांनी संचालक मंडळ व कार्यकारी समिती सभांबाबत कोणताही आक्षेप नोंदविला नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

एकसदस्यीय समिती स्थापन करा
राज्यामधील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कामकाजामध्ये एकसूत्रीपणा राहणेसाठी अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था सुनील पवार यांची एकसदस्यीय समिती स्थापन करावी, ही सूचना चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

Web Title: NABARD should give explicit written notice for crop loan!