मिळकतदारांबाबत पालिकेचा भोंगळ कारभार

नितीन काशिद म्हणाले, मलकापूर ग्रामपंचायतीची स्थापना १९६२ मध्ये झाली. तिचे क्षेत्र गावठाणपुरते मर्यादित होते. महामार्गाकडील पूर्व, पश्चिम भाग त्रिशंकू असून तो कऱ्हाड शहराचा तळभाग शनिवार पेठ म्हणून ओळखला जात होता. या भागावर कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अंमल नव्हता. ग्रामपंचायतीचा विस्तार होत महामार्ग पूर्व व पश्चिमेकडील भाग आगशिवनगर व शास्त्रीनगर १९७५ ते ८० या काळात ग्रामपंचायतीत समाविष्ट झाला. २००३ साली महामार्गाच्या चौपदरीकरणात जमिनी गेल्या. त्यावेळी प्राधिकरणाने महामार्गाच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूला २२.५ मीटरची नियमन रेषा निश्चित करून दिली आहे. त्यानुसार बांधकामे केलेली आहेत. पालिकेच्या नोटिसीमधील अनेक बांधकामे तत्कालीन ग्रामपंचायतीने, नगरपंचयतीने, विधिग्राह्य मानलेली आहेत. त्यावेळच्या तरतुदीनुसार केलेली असून तशा ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी नोंदी आहेत. त्या बांधकामांचे करनिर्धारण होत आलेले आहे. त्यानुसार मालमत्ताधारक ग्रामपंचायतीपासून घरपट्टी देत आहेत. व्यवसायासाठी लागणारे ना हरकत दाखले व इतर परवानग्या वेळोवेळी घेतलेल्या आहेत. तसेच असेसमेंट लिस्टवर अनधिकृत बांधकाम म्हणून उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत काळातील प्रॉपर्टी, इमारती, व्यवसाय पालिकेकडे निहीत झाल्यामुळे त्या अनधिकृत ठरवण्याचा प्रश्नच येत नाही.

मालमत्ताधारकांस काढलेल्या नोटिसा बेकायदेशीर असून त्या लागू होत नाहीत. त्यामुळे शास्ती भरण्याचा प्रश्नच येत नाही. तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाच्या चुकीच्या व सदोष अहवालवर मालमत्ताधारकांस पहिल्या नोटिसा काढल्या होत्या. याबाबत मालमत्ताधारकांनी लेखी म्हणणे,सविस्तर खुलासा व पुरावे देऊन मांडले आहे. त्यामुळे नव्याने काढलेल्या नोटिसा रद्द कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने लेखी पत्रकाद्वारे नगराध्यक्षा निलम येडगे व मुख्याधिकारी राहुल मर्ढेकर यांच्याकडे केली आहे. त्या पत्रावर आय्याजभाई बागवान, गुलाबराव पाटील, अखिलेश चतुर्वेदी, रमेश पाटील, सुरेश पवार, इरफान मोमीन, प्रताप घाडगे, नईम शेख यांच्या सह्या आहेत.

- चौकट

कर्मचाऱ्यांना अपुरे ज्ञान

२०१८ च्या राजपत्रातील अधिनियम ५३ नुसार शास्ती लावण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे गेले आहेत. त्यानुसार सदर शास्ती अधिनियम ४ जानेवारी २००८ पासून अंमलात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ३ जानेवारी २००८ आधीच्या इमारती, बांधकाम, व व्यवसायावर शास्ती लागू होणार नाही. नोटीसमध्ये दर्शविलेले कलम २८९ अधिनियमात वेळोवेळी दुरुस्त्या झालेल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांना नाही, हे काशिद यांनी स्पष्ट केले आहे.