चारा छावणी अनुदानासाठी प्रसंगी आंदोलन

By Admin | Updated: May 13, 2014 00:34 IST2014-05-13T00:34:34+5:302014-05-13T00:34:34+5:30

सुरेंद्र गुदगे : टंचाईबाबात प्रशासन संवेदनाशुन्य असल्याचाही आरोप

Movement on the occassion for fodder camping grants | चारा छावणी अनुदानासाठी प्रसंगी आंदोलन

चारा छावणी अनुदानासाठी प्रसंगी आंदोलन

मायणी : टंचाई निवारणाबाबत बेफिकर असणार्‍या खटाव तालुका प्रशासनामुळेच अनेक गावे तहानलेली आहेत. टंचाई निवारण व चारा छावण्यांच्या थकीत अनुदानासंदर्भात येत्या चार दिवसांत प्रशासनाने ठोस भूमिका न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषदचे माजी सदस्य सुरेंद्र गुदगे यांनी दिला आहे. याबाबत गुदगे यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात खटावचे तहसीलदार विवेक साळुंखे, गटविकास अधिकारी राहुल देसाई यांचे प्रशासन संवेदनाशुन्य असल्याचा आरोप केला आहे. अनेक ग्रामपंचायती पाण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून टँकरची मागणी करीत आहेत. मात्र, जिल्हाधिकारी यांनी टंचाई आराखडा जाहीर केल्याशिवाय टँकर देता येत नाहीत. तो आराखडा जाहीर करण्यासाठी तालुका प्रशासनाने आराखडा जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवावा लागतो. त्या अनुषंगाने खटावचे तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांचा संयुक्त पाहणी दौरा होऊन महिना झाला. मात्र, अद्याप टंचाई आराखडा जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे टँकरने पाणी मिळणे कठीण झालेले आहे. टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात यावा. यासाठी अनेक ग्रामपंचायतींनी रस्त्यावर उतरण्याचा, रास्ता रोका करण्याचा इशाराही प्रशासनास दिला आहे. तरीही प्रशासन मात्र ढिम्मच आहे. गेल्यावर्षी टंचाईच्या काळात प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अनेक सहकारी संस्थांनी चारा छावण्या सुरू केल्या. सेवाभाववृत्तीने व जबाबदारीने चालवून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य केले. वेळप्रसंगी अनुदान वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने अनेकांनी कर्जेही काढली. आता चारा छावण्या बंद होऊन सहा महिने झाले. चारा छावण्यांचे अनुदान तालुका प्रशासनाला प्राप्त झाले, असे असतानाही संबंधित संस्थांना अनुदान वाटप करण्यात आलेले नाही, असा आरोपही गुदगे यांनी केला. ते म्हणाले, प्रशासनाशी झालेल्या करारानुसार आॅडिट होईपर्यंत केवळ पाच टक्के देयके मागे ठेवणे अपेक्षित आहे. तालुका प्रशासनाने मात्र, शेवटच्या १५ दिवसांची देयके थकविली आहेत. उर्वरित देयके संस्थांना देण्यासाठी आवश्यक असणारे आॅडिट पूर्ण करून घेऊन विशेष लेखा परीक्षक व उपनिबंधक यांच्या संयुक्त सहीचे प्रमाणपत्र तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. आॅडिट पूर्ण केलेल्या संस्थांना थकीत अनुदान वाटप करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. यांनी दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)

Web Title: Movement on the occassion for fodder camping grants

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.