‘डोक्यावरचा मैला’ महागात पडणार!

तत्काळ कारवाई करा : निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सूचना--इथे ओशाळली माणुसकी...

सातारा : शौचालयातील मैला कामगारांना हाताने साफ करायला लावणे, ही गंभीर स्वरूपाची घटना आहे. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव देशमुख यांनी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना या घटनेची चौकशी करून दोषींवर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी ‘मैलाप्रकरणा’चा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार घटनेचा अहवाल त्यांना सादर केल्याचे नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.कायदा धाब्यावर बसवून शौचालयाची टाकी पालिकेच्या ठेकेदाराने कामगारांकडून हाताने साफ करवून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘लोकमत’ उघड केल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिले होते. आज मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी संबंधित ठेकेदाराला नोटीस काढल्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे.
नगरपालिकेने सदर बझार येथील नवीन भाजीमंडईशेजारील शौचालयाची टाकी साफ करण्याचे काम एका गणेशराज मजूर संस्थेला दिले आहे. या संस्थेने शौचालयातील मैला, गाळ, दगड, माती काढून टाकी तळापर्यंत स्वच्छ करून द्यावी, असे करारनाम्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. मात्र, मानवी मैला साफ करण्यासाठी कुठल्याही कामगाराची नियुक्ती करण्यास कायद्याने बंदी आहे. असे असताना पालिका प्रशासनाने शौचालयाची टाकी स्वच्छ करण्याचे काम मजूर संस्थेकडून करून घेतले. कायदा पायदळी तुडवित ठेकेदाराने असे अमानवी कृत्य कामगारांकडून करवून घेतले आहे.
ही कुप्रथा चालू ठेवण्यास जबाबदार असणाऱ्या सर्व संबंधित यंत्रणेवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी घेऊन आता विविध संघटना आक्रमक बनल्या आहेत.
दरम्यान, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्याप्रमाणे पालिका मुख्याधिकारी दोषींवर नियमाप्रमाणे काय कारवाई करणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. (प्रतिनिधी)


कायदा काय सांगतो..
१९९३ च्या कायद्यानुसार मैला हाताने उपसायला लावणे अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. यामध्ये गुन्हा सिद्ध झाल्यास पाच ते सहा महिने शिक्षा व दंड अशी शिक्षेची तरतूद होती.
२०१३ च्या सुधारित कायद्यानुसार जर कोणीही ही कुप्रथा चालू ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रारंभी त्या व्यक्तीस, यंत्रणेस दोन ते तीन महिने शिक्षा व दंड केला जातो; परंतु त्याच व्यक्तीने व यंत्रणेने हा गुन्हा पुन्हा केल्यास किमान ५० हजार ते ५ लाखांपर्यंत दंड आणि दोन ते पाच वर्षांचा कारावास अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
‘मानवी मैला वाहतूक प्रतिबंधक आणि पुनर्वसन कायदा - २०१३’ या कायद्याच्या कलम ११ (१) व (२) नुसार नगरपालिकेने कुप्रथेसंदर्भात सर्व्हे कसा करावा, कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तसेच तत्सम अधिकाऱ्याने नेमकी जबाबदारी काय पार पाडावी याबाबतच्या सूचना व मार्गदर्शन केले आहे. याशिवाय दक्षता समितीही स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
असे असताना या कायद्याचे अवलोकन पालिका प्रशासनाने योग्य पद्धतीने केले नसल्याचे दिसते.

शौचालयातील मैला हाताने साफ करायला लावणे, ही गंभीर घटना आहे. याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. मात्र, दोषींवर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याच्या सूचना पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांना दिल्या आहेत.
- संजीव देशमुख,
निवासी उपजिल्हाधिकारी, सातारा
गुन्हा नोंदविण्याबाबत
कायदेशीर सल्ला घेणार
मैलाप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून याला जबाबदार असणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना आम्हाला केल्या आहेत. संबंधितांवर गुन्हा नोंद करण्यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन त्यानंतरच पुढील कार्यवाही करू.
- अभिजित बापट,
मुख्याधिकारी, नगरपालिका, सातारा